धरण व प्रकल्पग्रस्त महामंडळाच्या नावाने शासनाकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल – डॉ.बाबा आढाव
पुणे – प्रतिनिधी.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागता लागता राज्य शासनाने प्रकल्पग्रस्तांसाठी महामंडळाची घोषणा केली आहे. या घोषणेची वेळ,या मंडळा विषयीचा शासनादेश आणि त्यातील तपशील लक्षात घेता प्रकल्पग्रस्तांच्या महामंडळाच्या नावाने शासनाने शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे, असे स्पष्ट होत आहे. क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी यांच्या नावाने शासन धरण व प्रकल्पग्रस्तांची करत असलेली फसवणूक ताबडतोब थांबवावी. आणि धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे अर्धवट राहिलेले विकसनशील पुनर्वसन ताबडतोब पूर्ण करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य धरण व प्रकल्प शेतकरी परिषदेचे अध्यक्ष डॉ बाबा आढाव यांनी आज येथे केली. परिषदेची आज येथे बैठक झाली त्याच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले, क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी हे आमच्या परिषदेचे दीर्घकाळ अध्यक्ष होते. त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत परिषदेने शासनाच्या प्रतिकूल धोरणांशी लोकशाही मार्गाने टोकाचा संघर्ष केला. त्यातूनच पुढे आधी पुनर्वसन मग धरण किंवा प्रकल्प ही परिषदेची घोषणा शासनाला स्वतःचे धोरण म्हणून स्वीकारावी लागली. मात्र आजही शासन त्याविपरीत वागत आहे. धरण व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी या आधीपासून अस्तित्वात असलेले आणि ज्याला निमन्यायिक स्वरूपाचे अधिकार आहे अशा प्राधिकरणाला ताकद द्यायची आणि त्याला नागनाथअण्णांचे नाव द्यायचे ते सोडून विकसनशील पुनर्वसनाचा मुलभूत मुद्दा कमकुवत करण्यासाठी कल्याणकारी तरतुदींना प्राधान्य असलेले महामंडळ सरकारने जाहीर केले आहे. त्याला विरोध होऊ नये म्हणून आमच्या नेत्याचे नाव त्याला देण्यात आले आहे. मात्र हे करताना नागनाथअण्णांच्या विचारांशी प्रतारणा करण्यात आली आहे. राज्य व देशाच्या विकासासाठी आपली घरेदारे, उपजीविकेची साधने, शेती धरण व प्रकल्पग्रस्तांनी दिली आहेत.ते विकास सैनिक आहेत. त्यांच्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून भावनिक मुद्द्यांवर खेळवण्याचे राजकारण करून शासन आगीशी खेळत आहे. याविषयी धरणग्रस्त परिषद जागी आहे. शासनाच्या राजकारणात धरण व प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताचा बळी परिषद जाऊ देणार नाही.
या बैठकीला विदर्भातील धरणग्रस्तांचे नेते विलास भोंगाडे , पश्चिम महाराष्ट्रातील धनाजी गुरव, ज्ञानोबा घोणे, वारणा अभयारण्यग्रस्त संघटनेचे नेते मारुती राऊत, जन आंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे मराठवाड्यातील युवराज गटकळ, आजरा येथिल धरणग्रस्त चळवळीचे नेते शिवाजी गुरव व अशोक जाधव, पवना धरणग्रस्त प्रकाश शिंदे, पानशेत धरणग्रस्त नारायण कडू, प्रशांत देशपांडे आदी राज्यातील धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे नेते प्रतिनिधी हजर होते.
यावेळी झालेल्या चर्चेत पुढील मते व्यक्त करण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांचे महामंडळ जाहीर करत असताना त्याला नागनाथअण्णांचे नाव दिले. मात्र ते देताना त्यांची क्रांतिवीर ही उपाधी त्यातून वगळण्यात आली आहे. तसेच नागनाथ नायकवडी यांना प्रेमाने अण्णा म्हटले जात असे. मात्र नागनाथअण्णांचे नाव देताना नागनाथ आणि अण्णा वेगवेगळे करून जणू त्यांच्या वडिलांचे नाव अण्णा आहे असे शासन आदेशात भासत आहे. धर्मांध शक्तींच्या विरोधी नागनाथअण्णांच्या भावना अतिशय तीव्र होत्या. त्यांच्या नेत्यांना अण्णांनी कधीही सभेच्या मंचावर स्थान दिले नाही. आंदोलनाच्या ठिकाणी असे नेते आले तर अण्णांनी त्यांना अक्षरशः मंचावरून खाली उतरायला लावलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर धरणग्रस्त संघटनेचे राज्य पदाधिकारी असल्याचे भासवणे आणि अशा शक्तींकडून मंडळ जाहीर करून घेणे. नागनाथ अण्णांना कदापिही पसंत पडले नसते. नागनाथ अण्णा यांच्यासह दिवंगत दि. बा.पाटील,दत्ता देशमुख, जयसिंगराव माळी असे धरणग्रस्त परिषदेचे अनेक नेते हे स्वातंत्र्य चळवळ, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ यातून काही मूल्य व विचार घेऊन आलेले होते. त्यामुळे धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांविषयी ते अतिशय आग्रही व आक्रमक असत. त्यातूनच नागनाथअण्णा हे प्रकल्पग्रस्तांचे टर्न की ब्रिफकेस पुनर्वसन झाले पाहिजे असे म्हणत असत. म्हणजे धरण किंवा प्रकल्प सुरू होण्याआधी धरण व प्रकल्पग्रस्तांच्या हातात त्याच्या पुनर्वसनाच्या ठिकाणी दिलेल्या घराच्या चावीसह प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला, पुनर्वसन होणाऱ्या जमिनीचे कागदपत्र इत्यादी असणारी ब्रिफकेस सुपूर्द केली गेली पाहिजे आणि मगच प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली पाहिजे. ही त्यांची ठळक मागणी होती. या पार्श्वभूमीवर केवळ दोन पानी शासन आदेश काढून, त्यात प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देणाऱ्या तरतुदी न करता शासनाने महामंडळाच्या नावाने प्रकल्पग्रस्तांच्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसू नयेत. त्याऐवजी आधीपासून असलेल्या प्राधिकरणालाच क्रांतिवीर नागनाथ अण्णा नायकवडी यांचे नाव देण्यात यावे. किंवा या नवीन जाहीर केलेल्या महामंडळाला प्राधिकरणाचे अधिकार देऊन त्याला सक्षम करावे. हे सर्व करताना आपल्या सनदशीर संघर्षाने केवळ राज्यातच नव्हे तर देशात विकसनशील पुनर्वसनाचा एकदा नव्हे तीन वेळा कायदा करायला लावण्याचे एकमेव उदाहरण असलेल्या महाराष्ट्र राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त परिषदेसारख्या संघटनांना विश्वासात घ्यावे. असे आवाहन या बैठकीत करण्यात आले.
तसेच निवडणुका संपल्यानंतर येणाऱ्या नव्या सरकारला या महामंडळात कोणत्या तरतुदी असल्या पाहिजेत. याविषयीचा प्रारूप मसुदा परिषदेच्या वतीने देण्याचा निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला. निमंत्रक नितीन पवार यांनी प्रस्तावना केली तर शांताराम ठाकर यांनी आभार मानले.
