मुंबईतील लसीकरण घोटाळ्याबाबत हायकोर्टाची नाराजी.- तातडीने धोरण आखण्याची राज्य सरकार आणि पालिकेला सूचना.मुंबई. प्रतिनिधी.
मुंबईत झालेल्या अनधिकृत आणि बनावट लसीकरण शिबीराबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला अशा घटना पुन्हा पुन्हा होऊ नयेत यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले. हा मुद्दा खरोखरच गंभीर आहे. काही घोटाळेबाज पैसे कमवाण्याच्या दृष्टीने लोकांच्या जीवाशी खेळत होते असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारला अशा घटनांची चौकशीची करुन अहवाल सादर करण्यास सांगितले असून या रॅकेटमधून करोनाकाळात लोकांची फसवणूक करण्याचा नवीन मार्ग शोधणाऱ्यांचा तपास करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.
सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. शाळा, निवासी संस्था आणि इतर ठिकाणी पुरवण्यात येणाऱ्या लसींचा मागोवा घेण्यासाठी शहरातील आरोग्य अधिकारी किंवा प्रभागातील आरोग्य अधिकारी यांच्यामार्फत यंत्रणा तयार केली जाऊ शकते की नाही याची माहिती द्यावी असे राज्य सरकार आणि महापालिकेला सांगितले.
हायकोर्टाने म्हटले आहे की, “लसीकरणात झालेल्या घोटाळ्यामध्ये राज्याने गंभीर दखल घ्यावी आणि तपासात उशीर करू नये. महाराष्ट्र सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला फसवणूक किंवा बनावट लसीकरण मोहिमांच्या घटना टाळण्यासाठी “एसओएस तत्वावर” धोरण तयार करण्यात यावे. जेणेकरुन कोणत्याही निष्पाप लोकांना त्रास होणार नाही.सर्वात दुर्दैवी भाग म्हणजे सध्याच्या काळातही जेव्हा सर्व लोक त्रस्त आहे आणि काही लोक फसवणूक करत आहेत. हे अकल्पनीय आहे. लोकांच्या जीवाशी खेळणे हा खरोखर एक गंभीर विषय आहे, असे कोर्टाने म्हटले.
कोविन पोर्टलवर लसीकरण स्लॉट बुक करण्यात नागरिकांना अडचणी येत असून लसीकरणासाठी वयोवृद्ध व्यक्तींना प्राधान्य मिळावे यासाठी कोर्टाने हस्तक्षेप करावा या मागणीसाठी सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी सुरु होती. त्यावेळी वकील अनिता शेखर- कॅस्टेलिनो यांनी याचिकाकर्त्यातर्फे हजर राहून कांदिवली, वर्सोवा आणि खार येथे कोविड -१९ लसीकरणासाठी अनधिकृत किंवा बनावट लसीकरणाच्या संबंधित बातम्यांचा अहवाल सादर केला आणि कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
महानगरपालिकेचे वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी यावेळी पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे आणि अशी काही यंत्रणा हवी आहे ज्याद्वारे महापालिकेला अशा मोहिमेबाबत माहिती देण्यात येईल. जेणेकरुन सावधगिरी बाळगून उपाययोजना करता येतील आणि फसवणूक करणाऱ्यांविरूद्ध कारवाई करता येईल असे म्हणाले. कोर्टाने २३ जून रोजी पुढील सुनावणीवेळी चौकशीचा अहवाल देण्यास सांगितले आहे.
