💥राज्यातील विविध घडामोडी बातम्या एकाच छताखाली पहा👇
🟥 किरीट सोमय्या पिता-पुत्राने ‘विक्रांत’च्या नावावर गोळा केलेल्या पैशांचे काय झाले? न्यायालयाचा EOW ला सवाल.
🛑सुप्रीम कोर्टाने शिंदे सरकारला फटकारले.
म्हणाले- वेळेवर उत्तर द्या, नाहीतर लाडली बहीण योजना बंद करेन.
🛑गोविंदांना १० लाख रुपयांचं विमा संरक्षण.- २४ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचं आवाहन.
🟥राज्यात १५ आँगस्टनंतर पावसाचा जोर वाढणार
( हवामान विभागाचा अंदाज.)
मुंबई :- प्रतिनिधी.
हिंदुस्थानी नौदलाची भंगारात काढलेली युद्धनौका ‘आयएनएस विक्रांत’ वाचवण्याच्या नावाखाली कोट्यवधीचा निधी गोळा करून त्या पैशांचा घोटाळा करणारे भाजप नेते किरीट सोमय्या व त्यांचा चिरंजीव नील सोमय्या हे दोघे चांगलेच गोत्यात आले आहेत. सोमय्या पिता-पुत्रांनी ‘विक्रांत’च्या नावावर गोळा केलेल्या 57 कोटी रुपयांचे काय झाले, याची सखोल चौकशी करा, असे स्पष्ट आदेश मुंबई पोलिसांना देत दंडाधिकारी न्यायालयाने ‘क्लोजर रिपोर्ट’ फेटाळून लावला आहे.
🔴माजी सैनिक बबन भोसले यांच्या तक्रारीवरून एप्रिल 2022 मध्ये घोटाळेखोर सोमय्या पिता-पुत्राविरुद्ध ट्रॉम्बे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नंतर या घोटाळ्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग झाला होता. मात्र तक्रारदाराने गैरसमजुतीने तक्रार केली, असा अजब दावा करीत मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयात ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखल केला होता. हा रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. पी. शिंदे यांनी नुकताच फेटाळला. याचवेळी पोलिसांच्या तपासावर ताशेरे ओढत किरीट सोमय्या व नील सोमय्या या आरोपी पिता-पुत्राची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे घोटाळेखोर पिता-पुत्राबरोबर त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पोलिसांना मोठा दणका बसला आहे.
🟣डोनेशन बॉक्स लावून पैसे उकळले!
किरीट सोमय्या, नील सोमय्या व इतर आरोपींनी मुंबईत जागोजागी ‘डोनेशन बॉक्स’ लावून लोकांकडून पैसे उकळले, असा आरोप करीत माजी सैनिक बबन भोसले यांनी पोलिसांत तक्रार दिली होती. भोसले यांनी स्वतः 2000 रुपये दिले होते, मात्र युद्धनौका भंगारात निघाली.
🔴मुंबईकरांकडून गोळा केलेले पैसे पुठे गेले?
आरोपी सोमय्या पिता-पुत्राने मुंबईकरांकडून कोट्यवधी रुपये गोळा केल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले होते. तरीही घोटाळा झाला नसल्याचा पोलिसांचा दावा असेल तर मग सोमय्या पिता-पुत्राने गोळा केलेले पैसे गेले पुठे? ते पैसे राज्यपालांचे कार्यालय किंवा सरकारकडे जमा केल्याचा एकही पुरावा का सादर केला नाही? असे सवाल करीत न्यायालयाने पोलिसांचे कान उपटले आहेत.
🅾️घोटाळ्याचा सखोल तपास आवश्यकच.
न्यायालयाने घोटाळ्याच्या तपासातील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. या प्रकरणातील पुरावे तसेच वस्तुस्थितीचा विचार करता युद्धनौकेच्या मदतनिधी घोटाळ्याची सखोल चौकशी आवश्यकच आहे. त्यामुळे तपास अधिकाऱ्यांनी या घोटाळ्याचा अधिक तपास करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले आहेत.
🟣पोलीस तपासावर कोर्टाचे ताशेरे
आरोपींनी चर्चगेट रेल्वे स्टेशनसह अनेक ठिकाणी लोकांकडून पैसे गोळा केले. पण पोलिसांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन पैसे दिलेल्या लोकांचे जबाब नोंदवण्यासाठी पुठलीही तसदी घेतलेली दिसत नाही.
पोलिसांनी 38 लोकांचे साक्षीदार म्हणून जबाब नोंदवले. त्यातील अनेकांनी मदतनिधी म्हणून दिलेले पैसे गेले पुठे याची आपणाला कल्पना नसल्याचे पोलिसांना सांगितले होते. त्यामुळे अधिक तपास आवश्यक आहे.
🟥सुप्रीम कोर्टाने शिंदे सरकारला फटकारले
म्हणाले- वेळेवर उत्तर द्या, नाहीतर लाडली बहीण योजना बंद करेन.
मुंबई :- प्रतिनिधी.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आणि दिलेल्या मुदतीत राज्य सरकारने उत्तर न दिल्यास राज्य सरकारच्या योजना बंद केल्या जातील, असे म्हटले आहे. वास्तविक न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर महाराष्ट्र सरकारने एका व्यक्तीच्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करून त्याला योग्य मोबदला न दिल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला एका खाजगी पक्षासाठी नुकसानभरपाईची योग्य रक्कम निश्चित करण्यास सांगितले ज्याची मालमत्ता सहा दशकांपूर्वी राज्याने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतली होती. तसेच दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला इशारा दिला की, जर त्यांनी बाधित पक्षांना योग्य मोबदला दिला नाही, तर न्यायालय लाडली बहीण सारख्या योजना थांबवण्याचे आणि बेकायदेशीरपणे संपादित केलेल्या जमिनीवर बांधलेले बांधकाम पाडण्याचे आदेश देईल.तर “आम्हाला ही रक्कम योग्य वाटली नाही, तर आम्ही राष्ट्रहित किंवा सार्वजनिक हितासाठी संरचना पाडण्याचे निर्देश देऊ,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. 1963 पासून आजपर्यंत त्या जमिनीच्या बेकायदेशीर वापरासाठी आम्ही नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देऊ..”योग्य डेटासह या,” तुमच्या मुख्य सचिवांना मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्यास सांगा. अन्यथा आम्ही सर्व योजना बंद करू. “
सुनावणीदरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, ते 37.42 कोटी रुपये भरपाई देण्यास तयार आहेत. राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, महसूल आणि वन विभागाने जमीन मालकाच्या प्रकरणाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला आहे.खंडपीठाने वकिलाला मुख्य सचिवांकडून सूचना घेण्यास सांगितले. मात्र मुख्य सचिवांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दावा केला आहे ही जमीन आर्ममेंट रिसर्च डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट इन्स्टिट्यूटच्या ताब्यात आहे, जी केंद्रीय संरक्षण विभागाची एक युनिट आहे. सरकारने म्हटले आहे की, नंतर एआरडीईआयच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीच्या बदल्यात आणखी एक जमीन खाजगी पक्षाला देण्यात आली. मात्र, नंतर खासगी पक्षाला दिलेली जमीन वनजमीन म्हणून अधिसूचित केल्याचे आढळून आले. 23 जुलैच्या आपल्या आदेशात खंडपीठाने म्हटले आहे की, ज्या खाजगी पक्षाने या न्यायालयात धाव घेतली आहे, त्यांना त्यांच्या बाजूने दिलेल्या आदेशाच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
🟥गोविंदांना १० लाख रुपयांचं विमा संरक्षण.- २४ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचं आवाहन.
मुंबई :- प्रतिनिधी
राज्य सरकारने दहीहंडी उत्सवापूर्वी गोविंदांसाठी महत्वाची घोषणा केली आहे. गोविंदांसाठी १० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण लागू करण्यात आले असून दहीहंडी फोडण्यासाठी मानवी मनोरे तयार करतांना एखादी दुर्घटना किंवा दुर्घटना घडल्यास किंवा जखमी झालेल्यांना १० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाणार असल्याचं राज्याच्या क्रीडा विभागाने जाहीर केलं आहे. या साठी २४ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन देखील करण्यात आलं आहे. दहीहंडी असोसिएशनने (महाराष्ट्र राज्य) आक्षेप घेतलेला असतानाही महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशनने राज्यातील सर्व गोविंदांचा विमा उतरविण्याची मोहीम सुरू केली आहे.
🔴सरकारी आदेशानुसार हात किंवा दोन्ही डोळे गमावणाऱ्या गोविंदांना १० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाणार आहे. राज्यातील ७५ हजार गोविंदांचा विमा उतरवण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. दहीहंडीदरम्यान अपघातात गोविंदांचा एक हात, एक पाय किंवा डोळा गमावल्यास त्यांना ५ लाख तर दोन्ही हात, पाय किंवा डोळे गमावणाऱ्यांना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या विम्याचा लाभ मिळणार असल्याचं सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. अपघातात जखमी झालेल्या गोविंदांना उपचारासाठी जास्तीत जास्त एक लाख रुपये मिळू शकणार आहेत.
🟥दहीहंडी असोसिएशनने (महाराष्ट्र राज्य) सरकारच्या या निर्णयाला आक्षेप घेतला आहे. असे असतांनाही महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशनने मुंबईसह महाराष्ट्रातील सर्व गोविंदांचा विमा उतरवण्यास सुरुवात केली आहे. या साठी गोविंदांना २४ ऑगस्टपर्यंत अर्ज भरण्याचे आवाहन करण्यात आहे. विमा संरक्षणाचा कालावधी हा १४ ऑगस्टपासून ते २८ ऑगस्ट पर्यंत ६ वाजेपर्यंत राहणार आहे. अर्ज करतांना मंडळाचे विनंती पत्र, अर्ज व सर्व गोविंदांची नावे, वय व मोबाईल क्रमांक नमूद करून स्कॅन करून gi.mrdga@gmail.com या ई – मेल आयडीवर पाठवावे असे आवाहंन देखील महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशनने केले आहे.
🟥देशासाठी जीवाची बाजी लावणाऱ्या महाराष्ट्र पोलिसांचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणार सन्मान.- पोलीस सेवेतील शौर्यतेसाठी राष्ट्रपती पदक जाहीर.
मुंबई :- प्रतिनिधी.
स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने देशाची राजधानी दिल्लीत भव्य कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात येतं. या कार्यक्रमाला राष्ट्रपतींच्या हस्ते अतुलनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान केला जातो. यामध्ये शाळकरी मुलं, तरुण आणि पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश असतो. यावर्षीदेखील राज्यातील 3 वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, अग्निशमन दलातील एक अधिकारी, कारावास सेवेतील एक हवालदार यांना पोलीस सेवेतील अतुलनीय कार्यासाठी राष्ट्रपती पदक जाहीर झालं आहे. तर 17 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी पोलीस सेवेतील अतुलनीय शौर्यतेसाठी राष्ट्रपती पदक जाहीर झालं आहे.
🅾️महाराष्ट्रातील पोलीस सेवेतील अतुलनीय कार्यासाठी राष्ट्रपती पदक
चिरंजीव रामचबिला प्रसाद, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक
राजेंद्र बालाजीराव दहाळे, संचालक
सतीश रघुवीर गोवेकर, सहायक आयुक्त
🟣अग्निशमन दल
संतोष वारीक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, महाराष्ट्र
🟣कारावास सेवा.
अशोक ओलंबा, हवालदार
🟥महाराष्ट्र पोलीस सेवेतील शौर्यतेसाठी राष्ट्रपती पदक.
कुणाल शंकर सोनवणे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी
दीपक आवटे, पोलीस उपनिरीक्षक
कै. धनाजी होनमाने, पोलीस उपनिरीक्षक (मरणोपरांत)
नागेश कुमार एम. (नायक पोलीस शिपाई)
शकील युसूफ शेख ( पोलीस शिपाई)
विश्वनाथ पेंदाम ( पोलीस शिफाई)
विवेक नारोटे ( पोलीस शिपाई)
मोरेश्वर पोटवी ( पोलीस शिपाई)
कैलास कुलमथे (पोलीस शिपाई)
कोठला कोर्मी ( पोलीस शिपाई)
कोर्के वेलडी ( पोलीस शिपाई)
महादेव वानखडे ( पोलीस शिपाई)
आयपीएस अनुज तारे (अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक)
राहुल देव्हडे (पोलीस उपनिरीक्षक)
विजय सकपाळ ( पोलीस उपनिरीक्षक)
महेश मिच्छा ( हेड कॉन्स्टेबल)
समया असम ( नायक पोलीस शिपाई)
🟥राज्यात १५ आँगस्टनंतर पावसाचा जोर वाढणार
( हवामान विभागाचा अंदाज.)
मुंबई :- प्रतिनिधी.
सध्या राज्यात पावसाचा जोर कमी झाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. राज्यातील बहुतांश भागात चांगला पाऊस झाला आहे. नदी, नाले धरणांच्या पाणीसाठ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. हवामान विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात आत्तापर्यंत सरासरीपेक्षा 29 टक्के पाऊस अधिक झाला आहे. तर 15 ऑगस्टनंतर राज्यात पुन्हा पावसाचा जोर वाढणार असल्याची माहिती हवामान विभागानं दिली आहे.
🟥सध्या जरी राज्यात पावसाचा जोर कमी झाला असला तरी उद्यापासून म्हणजे 15 ऑगस्टपासून पुन्हा राज्यात पावसाचा जोर वाढू शकतो असं हवामान विभागानं सांगितलं आहे. 22 ऑगस्टपर्यंत हळूहळू पावसात वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ महिना अखेरपर्यंत चालू राहील अशी माहिती देखील हवामान विभागानं दिली आहे. राज्यात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा 29 टक्के पाऊस अधिक झाल्यानं शेतकरी समाधानी झाले आहेत. तर जादा पावसामुळे काही ठिकाणी शेतकरी अडचणीत देखील आले आहेत. दरम्यान, हवामान विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, आज राज्यात कुठेही पावसाची शक्यता नाही. काही भागात ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असल्याची माहिती हवामान विभागानं दिली आहे.
🅾️कोकण, गोव्यामध्ये पुढील पाच ते सात दिवस बऱ्याच ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. विदर्भामध्ये पुढील चार दिवस काही ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्रात पुढील दोन दिवस काही ठिकाणी तर मराठवाड्यात पुढील दोन ते तीन दिवस तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. कोकण गोव्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पुढील पाच ते सात दिवस तुरळक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्रातील बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मराठवाडा व विदर्भातील बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेस हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आज संपूर्ण राज्यांमध्ये कुठेही अलर्ट दिलेला नाही.
