🛑 मराठा समाजाचा मोठा विजय!.. ब्रेकिंग न्यूज.- “सगेसोयरे” अधिसूचना काढणार,
(🟥उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या सूचना.)
🛑मानधनाचा निर्णय फक्त कागदावरच अद्यापही अंमलबजावणी नाही.
मुंबई:- प्रतिनिधी.
सगेसोयरे’ अधिसूचनेबाबत राज्य सरकार संवेदनशीलपणे कार्यवाही करत आहे. सरकारने काढलेली अधिसूचना ही ओबीसी समाजाच्या विरोधातील नाही. ज्यांच्याकडे कुणबी दाखला आहे त्यांना आजही सर्टिफिकेट देता येते. रक्ताच्या नात्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांनुसारच ही अधिसूचना आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला विश्वासात घेऊन ‘सगेसोयरे’ अधिसूचना काढण्याची अंतिम कार्यवाही पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिली.
🛑सरकार सकारात्मक कार्यवाही करत असल्याने मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करावे, असे आवाहनही देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात “सगेसोगरे”बाबतची अंतिम अधिसूचना काढण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, मनोज जरांगे यांची “सगेसोयरे”संदर्भात जी मागणी आहे त्यावर सरकारने पहिली अधिसूचना जारी केलेली आहे. त्यावर सूचना – हरकती मागविल्या आहेत. त्यानुसार तिथे कार्यवाही चालू आहे. या अधिसूचनेमुळे ओबीसी समाजावर कुठलाही अन्याय होणार नाही.
🔴ओबीसी नेत्यांशी चर्चा.
मी स्वतः ओबीसी नेत्यांशी चर्चा सुरू केलेली आहे. विशेषतः, छगन भुजबळ यांच्यासह अन्य ओबीसी नेत्यांसोबत यापुढेही चर्चा केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने रक्ताच्या नात्यांसंदर्भातले जे काही निकष ठरवून दिलेले आहेत, त्या निकषांत बसणारीच ही अधिसूचना आहे. त्यामुळे याबाबतची अंतिम अधिसूचना निघाली, तर त्याचा कुठेही ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही. तशाप्रकारची चर्चा ओबीसी समाजाशीदेखील आम्ही करणार आहोत. त्यातून मार्ग काढण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात सर्व ओबीसी नेत्यांना विश्वासात घेऊन त्यांना आम्ही पटवून देऊ आणि जेवढ्या लवकरात लवकर हे पूर्ण करता येईल तेवढ्या लवकर ही कार्यवाही पूर्ण करू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
🅾️मागण्यांबाबत सरकार गंभीर
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाबाबत राज्य सरकार गंभीर आहे. सरकार त्यांच्या मागण्यांवर कार्यवाहीदेखील करत आहे, असेही फडणवीस म्हणाले. त्यात प्रामुख्याने मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनातील जाळपोळीव्यतिरिक्तचे दाखल गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. ते गुन्हे मागे घेण्याची कार्यवाही अत्यंत वेगाने सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार इतक्या वेगाने हे सर्व प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे जरांगे यांनीही उपोषण स्थगित केले पाहिजे. मराठा समाजाच्या इतर मागण्यांबाबतही राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिकाच घेतली आहे. संवेदनशीलपणे निर्णय घेत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
🟥पोलिस पाटलांच्या वाढीव मानधनाचा निर्णय फक्त कागदावरच अद्यापही अंमलबजावणी नाही- ते वाढीव मानधनाचे १५ हजार केव्हा मिळणार.- की निर्णय फक्त कागदावरच?
🛑पोलीस पाटलांचा संतप्त सवाल.
🅾️पोलीस पाटलांच्या मानधन वाढीचा निर्णय राज्य सरकारने मार्च महिन्यात घेतला आणि ६५०० असलेले मानधनात वाढ करुन थेट १५००० मानधन करण्यात आल्याचा गाजावाजा शासनाकडून करण्यात आला. साडेसहा हजार रुपये वरून थेट पंधरा हजार रुपये मानधन मिळणार म्हणुन पोलीस पाटील आनंदित झाले. मात्र शासन निर्णय निघून अडीच तीन महिन्याचा कालावधी उलटून गेला तरी मानधनाचा पत्ताच नसल्याने पोलीस पाटील आर्थिक अडचणीच्या कचाट्यात सापडले आहेत.
🟥गावातील पोलीस पाटील हा पोलीस प्रशासनाकरिता ग्रामीण भागातील महत्त्वाचा दुवा समजला जातो . गावातील शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मदत करण्यास उत्सव शांतते पार पडावे, आरोपीचा ठाव ठिकाण कळवून त्यास पकडून देण्यास पोलिसांना मदत करणे गावातील तंटे पोलीस ठाण्या पर्यंत न पाठवता ते समोपचाराने गावाच्या ठिकाणीच मिटवणे, पोलिसांना तपास कार्यात मदत करणे, कायदा सुव्यवस्था व जातीय सलोखा बिघडण्याची शक्यता असेल तर माहिती पोलिसांना पोहोचवणे आदी कार्य पोलीस पाटील प्रामाणिकपणे करतात.या पदावर काम करणाऱ्या पोलीस पाटलांना सरकारने यापूर्वी साडेसहा हजार रुपये मानधन केले होते मात्र वाढती महागाई आणि पोलीस पाटलांना पदरमोड करून कामाच्या निमित्ताने फिरावे लागत असल्याने त्यांच्या मानधनात वाढ करावी अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. त्यासाठी त्यांनी मोर्चे काढले विविध माध्यमातून आंदोलने ही केली. उशिराने का असेना त्यांच्या या संघर्षाला यश आले असेच म्हणावे लागेल. राज्य सरकारने पोलीस पाटलांच्या मांगणीचा विचार करून मार्च महिन्यात साडेसहा हजार रुपये पोलीस पाटलांचे असलेले मानधन वाढवून ते पंधरा हजार रुपये करण्यात येऊन तसा शासन निर्णयही मार्चमध्ये काढण्यात आला मात्र त्याला अडीच तीन महिने झाले तरीही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.शासनाकडून मोठा गाजावाजा करून पोलीस पाटील मानधन वाढीची घोषणा करण्यात आली. घोषणा करून दोन महिन्याचा कालावधी उलटून गेला तरी पोलीस प्रशासनाकरिता गावचा महत्वाचा समजल्या जाणाऱ्या पोलीस पाटलांचे मानधन रखडले असून त्यांना मानधन न मिळाल्याने त्यांच्या समोर कुटूंब उदारनिर्वाह कसा करायचा अशा अडचणीत सापडले असून शासनाने याचा विचार वेळीच करणे गरजेचे आहे.
