🛑वसंतराव देसाई आजरा साखर कारखान्याकडे बिड तोडणी वाहतुक करार पुर्ण केलेल्या वाहतुकदारांना धोरणानुसार ॲडव्हान्सचे वाटप.
🛑निवडणुकांपूर्वी केजरीवाल यांना अटक का केली?- मे.सर्वोच्च न्यायालयाचा ई.डी.ला प्रश्न. 👇
आजरा.- प्रतिनिधी.
आजरा साखर कारखान्याच्या सन २०२४/२५ या गळीत हंगामाकरीता ४ लाख मे.टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट असून त्यानुसार कारखान्यास आवश्यक सक्षम तोडणी वाहतुकीचे करार करणेचे काम सुरू आहे. ज्या वाहतुकदारांचे कराराच्या कागदपत्रांची पुर्तता पुर्ण झालेली आहे अशा वाहतुकदारांना धोरणा नुसार आज दि. ३०/४/२०२४ रोजी कारखाना संचालक व अधिकारी यांचे हस्ते अॅडव्हान्सच्या पहिल्या हप्त्याच्या चेकचे वाटप करणेत आहे.. तसेच कारखान्यांने ठेवलेल्या उद्दिष्टा प्रमाणे ऊस उपलब्ध व्हावा या करीता आजरा गडहिंग्लज, चंदगड या भागातील ऊस नोंदीचे काम सुरू असून सदर ऊस गाळपाकरीता आणणेसाठी प्राधान्यांने स्थानिक यंत्रणा करणेचे धोरण संचालक मंडळाने आखले आहे. त्याकरीता आजरा गडहिंग्लज, चंदगड तालुक्यातील स्थानिक तोडणी वाहतुक यंत्रणेचे करार करणेचे काम चालू आले. ज्या स्थानिक तोडणी वाहतुक कंत्राटदारांना करार करावयाचे असतील त्यांनी कारखाना कार्यस्थळ गवसे येथे शेती ऑफिसशी संपर्क साधून आपले करार करावेत असे आवाहन कारखान्याचे मा. चेअरमन वसंतराव धुरे यांनी सांगीतले. यावेळी संचालक मुंकुदराव देसाई, मारूती घोरपडे, दिपक देसाई, रणजित देसाई, राजेश जोशीलकर, श्री.अशोक तर्डेकर, हरी कांबळे, रशिद पठाण, प्र. कार्यकारी संचालक व्यंकटेश ज्योती, मुख्य शेती अधिकारी युवराज पाटील, भुषण देसाई, अॅग्री ओव्हरसिअर अन्य अधिकारी व कारखाना कर्मचारी उपस्थित होते.
निवडणुकांपूर्वी केजरीवाल यांना अटक का केली?- मे.सर्वोच्च न्यायालयाचा ई.डी.ला प्रश्न.
( उत्तर दाखल करण्याचे आदेश.)
नवी दिल्ली.- वृत्तसंस्था.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका मे.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी मे.सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या अटकेच्या वेळेसह अन्य काही प्रश्न ई.डी.ला विचारले असून त्यांची उत्तरं देण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही सुनावणी सोमवार पासून सुरू आहे. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केजरीवाल यांची बाजू मांडताना म्हटलं की,
ई.डी.ने आचार संहिता लागू झाल्यानंतर केजरीवाल यांना अटक केली. त्यांच्याकडे या अटकेसाठी नेमके काय पुरावे ?
किंवा तत्सम दस्तऐवज आहेत, त्याबाबत कल्पना नाही.
ज्या जबाबांच्या आधारावर केजरीवाल यांना अटक झाली
ते सात ते आठ महिन्यांपूर्वी केले आहेत.
या प्रकरणातील आरोपी राघव मगुंटा याने दिलेल्या जबाबांवर विश्वास ठेवता येणार नाही. जर केजरीवाल दोषी आहेत
हे ठामपणे सांगणारे पुरावे ई.डी.कडे होते, तर इतके महिने ई.डी.ने त्यांना अटक का केली नाही ?.
सप्टेंबर २०२२ पासून या प्रकरणाला सुरुवात झाली, तेव्हापासून इतका काळ अटक झाली नाही.
अचानक आचार संहिता जाहीर झाल्यानंतर अटक करण्यात आली. केजरीवाल हे सराईत गुन्हेगार किंवा दहशतवादी नाहीत, जे सहज देशाबाहेर फरार होतील,
असं सिंघवी यावेळी म्हणाले.
तसंच, ई.डी.च्या नोटीसींना उत्तर न देणं हा केजरीवाल यांचा अधिकार असून त्याविरोधात स्वतंत्र खटला दाखल करण्यात आला आहे. पण, फक्त समन्सना उत्तर दिलं नाही,
हे अटक करण्याचं कारण असू शकत नाही.
ई.डी.ने अटकेपूर्वी केजरीवाल यांचा जबाब नोंदवणं गरजेचं होतं,
पण तसं करण्यात आलं नाही.
संजय सिंह प्रकरणातही असंच घडल्याचं सिंघवी यांनी निदर्शनास आणून दिलं.
त्यानंतर केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती
संजीव खन्ना यांनी काही महत्त्वांच्या बाबींकडे लक्ष वेधलं. स्वातंत्र्य हे अतिसय महत्त्वपूर्ण आहे, त्यामुळे तुम्हाला ते नाकारता येणार नाही,
असं सांगतानाच मे.न्यायालयाने लोकसभा निवडणुकांच्या आधीच केजरीवाल यांना अटक का करण्यात आली? ई.डी.कडे उत्तर दाखल होण्याची, कारवाई सुरू करण्याची आणि काही काळाने वारंवार तक्रार दाखल होण्याची वेळ अशा सगळ्या घटनाक्रमातील अंतर काय आहे?
तसंच, या प्रकरणी मे.न्यायालयीन कारवाई सुरू आहे का ?,
किंवा फौजदारी कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे का?
असे प्रश्नही विचारले. या प्रकरणी ई.डी.ने उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत मे.न्यायालयाने ही सुनावणी ३ मे २०२४ पर्यंत तहकूब केली.
