🛑🚩मराठा आरक्षणासाठी हिंगोलीचे शिवसेनेचे खासदार हेमंत पाटील यांनी दिला खासदारकीचा राजीनामा.🛑रत्नागिरी जिल्ह्यात १२ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश

🛑🚩मराठा आरक्षणासाठी हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील यांनी दिला खासदारकीचा राजीनामा.
🛑रत्नागिरी जिल्ह्यात १२ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश

नांदेड :-(प्रतिनिधी )

राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांना पाठींबा दर्शविण्यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी उपोषण सुरु आहे. तर अनेक गावांमध्ये नेते, मंत्री, आमदार यांना प्रवेश बंदी करण्यात आलीय. दरम्यान हिंगोलीचे शिवसेना खासदार यांनी आपल्या खासदारकीचा राजीनाम दिला आहे. विशेष म्हणजे ते शिंदे गटाचे असल्याने त्यांच्या अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहे.
नांदेड येथील रुग्णालयात झालेल्या दुर्घटनेनंतर खासदार हेमंत पाटील यांनी शंकरराव चव्हाण शासकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता यांना शौचालय साफसफाई करायला लावले होते. त्यामुळे खासदार हेमंत पाटील राज्यात चर्चेत आले होते. तर आता मराठा आरक्षणासाठी राजीनामा दिल्याने पुन्हा चर्चेत आले आहे.
मराठा समाजातील आरक्षणाची मागणी केद्र सरकारच्या दरबारात मांडावी यासाठी काही आंदोलकांनी खासदार हेमंत पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी आंदोलकांनी खासदारकीचा राजीनामा द्या अशी मागणी केली. त्यांच्या या मागणीला तत्काळ प्रतिसाद देत खासदार हेमंत पाटील यांनी लोकसभा अध्यक्ष यांच्या नावे स्वतःच्या लेटर हेडवर राजीनामा लिहून आंदोलकांना दिला.
खासदार हेमंत पाटील यांनी लोकसभा अध्यक्ष यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये, ‘ महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मराठा समाजाच्या भावना या विषयी अतिशय तीव्र आहेत. मराठा समाजासाठी, शेतकऱ्यांसाठी मी अनेक वर्ष भांडत आहे. त्यामुळे मराठा समाजच्या आरक्षणाच्या आंदोलनाला माझा पाठींबा आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मी माझ्या पदाचा राजीनामा देत आहे, असे त्यांनी या पत्रात लिहिले आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यात १२ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश

रत्नागिरी:- प्रतिनिधी.

रत्नागिरी जिल्ह्यात ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोट निवडणुक होणार असून निवडणुकीची मतमोजणी ६ नोव्हेंबर रोजी संबधित तहसिलदार कार्यालय ठिकाणी होणार आहे. तसेच १० नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधित दिवाळी सण साजरा करण्यात येणार आहे. सध्या सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टवरुन राज्यात जातीय तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. त्याचे पडसाद वरील सणा दरम्यान पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अपर जिल्हादंडाधिकारी रत्नागिरी यांनी पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) (3) सन 1951 चा कायदा 22 वा नुसार 29 ऑक्टोबर 2023 रोजी चे 00.01 वा. पासून ते 12 नोव्हेंबर 2023 रोजी 24.00 वाजेपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे.
जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. 66 चे काम पूर्ण न झाल्याच्या निषेधार्थ आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना तसेच वेगवेगळ्या घटकांतील नागरिकांकडून त्यांच्या विविध मागण्यांकरिता आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते. अशावेळी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरुन झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये मनाई आदेश जारी करण्यात येत आहे. अपर जिल्हादंडाधिकारी रत्नागिरी यांनी पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) (3) सन 1951 चा कायदा 22 वा नुसार 29ऑक्टोबर 2023 रोजी चे 00.01 वा. पासून ते 12 नोव्हेंबर 2023 रोजी 24.00 वाजेपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे या आदेशान्वये वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करण्यात येत आहे.
शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे, लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेवून फिरणे, अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेवून फिरणे, दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्रे फेकावयाची साधने बरोबर घेवून फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे, सभ्यता अगर निती याविरुध्द अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, अगर सोंग आणणे, अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे. इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमांचे प्रदर्शन करणे, सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे, पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांनी विनापरवानगी एकत्र येणे या कृत्यांना मनाई करण्यात आली आहे.
हे आदेश अंत्ययात्रा, धार्मिक विधी, लग्नसोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम, शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी, सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच या बाबीना लागू होणार नाही, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही, असे अपर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी आदेशीत केले आहे.