मुक्ती संघर्ष समितीच्यावतीने उर्दू हायस्कूल आजराच्या बद्दल सुरु असलेल्या आंदोलनाला आले यश – संग्राम सावंत. ( ४ जुलैपासून तहसील कार्यालयासमोर ठिया आंदोलनाची केली घोषणा. )
आजरा.- प्रतिनिधी.
आजरा येथील उर्दू हायस्कूल आजराच्या बद्दल सुरु असलेल्या आंदोलनाला आले यश आले असल्याचे संग्राम सावंत यांनी सांगितले. डॉ. एकनाथ आंबोकर, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)) समरजीत पाटील, गटशिक्षण व भिमराव टोणपे, प्रभारी उपशिक्षणा या चौकशी समितीच्या वतीने सुस्पष्ट व पारदर्शक अहवाल बनविला आहे. याबद्दल मुक्ती संघर्ष समितीच्या वतीने आणि मुस्लीम समाज बांधवाच्यावतीने जाहीर अभिनंदन केले मुक्ती संघर्ष समितीच्यावतीने पुढील लढा चालू राहणार चौकशी समितीने बनविलेना अहवालानुसार सर्व संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. त्यातील मुदांबाबत गांभीर्यपूर्वक अंमलबजावणी झाली पाहिजे, गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती, आजरा यांनी शालेय पोषण आहाराबाबत स्वयंस्पष्ट अहवाल बनवून दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.यासाठी त्या संघटनेच्यावतीने निवेदन देणार आहोत. डी. डी. कोळी रिसिव्हर तथा तत्कालीन नायब तहसिलदार, आजरा यांना ही चौकशी समितीने दोषी ठरविले आहे. मात्र शिक्षण
विभागाशी संबंधित नसणाऱ्या मुद्दाबाबत अजून प्रांताधिकारी, भुदरगड व तहसिलदार, आजरा यांनी अजून स्वर्यस्पष्ट अहवाल बनविला नाही. त्यांची सखोल चौकशी महसूल विभाग का करत नाही?असा आमचा सवाल आहे. या संदर्भात मुक्ती संघर्ष समितीच्या वतीने जुलै, २०२३ रोजी आजरा तहसिलदार कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणार आहोत. यासंदभी उपविभागीय अधिकारी भुदरगड व तहसिलदार आजरा यांना निवेदने अनेक वेळा देऊनही डी. डी. कोळी यांची चौकशी का करत नाहीत? जोपर्यंत डी.डी. कोळी यांची महसूल विभागा कडून परिपूर्ण चौकशी होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही,
चौकट.
मुक्ती संघर्ष समितीची शाळा वाचवा – शिक्षण वाचवा, संस्था वाचना भ्रष्टाचार थांबवा ही भूमिका आहे.
चौकशी समितीने काढलेले ठळक निष्कर्ष :-
तक्रारदारांचे म्हणणे व दोषी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून व वाचून तसेच उपलब्ध झालेले अभिलेखे पाहून चौकशी समितीने खालील प्रमाणे ठळक निष्कर्ष मांडले आहेत.
१) रिसीवर व मुख्याध्यापक यांचे शाळेच्या प्रशासनावर नियंत्रण नाही. मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढी संदर्भात अनास्था आढळून आली. एकंदरीत शाळेमध्ये अनागोंदी कारभार आढळून आला.
२) चौकशी समितीला शालेय अभिलेखे न दाखविणे तसेच शालेय रेकॉर्डमध्ये खाडाखोड करणे, कागद चिकटवून त्यावरती सह्या करणे, नोंदणी मध्ये फेरफार करणे यासारखे निंदनीय प्रकार शाळेच्या अभिलेखांमध्ये पहावयास मिळाले..
३) बोगस कागदपत्रे तयार करून शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेचे प्रस्ताव व शिक्षक बदल्यांचे प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षण विभागाला सादर करून शासनाचा निधी लाटण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. रिसिव्हर तथा प्रशासक श्री डी. डी. कोळी (नायब तहसीलदार), श्री जमशीद दस्तगीर जमादार, माजी मुख्याध्यापक व श्री याह्याखान बुढेखान, लिपिक या तिघांनी संगनमताने हे काम केलेले आहे.
४) शालेय पोषण आहार ही योजना केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा कोणताही अभिलेख शालेय स्तरावर ठेवण्यात आलेला नाही. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. शालेय पोषण आहाराबाबत गटशिक्षणाधिकारी आजरा यांनी सखोल चौकशी करून अहवाल शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) कोल्हापूर यांच्याकडे सादर करावा व दोषी आढळल्यास दोषींवर फौजदारी गुन्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), कोल्हापूर यांनी दाखल करावा.
५) श्रीमती फरिदा अल्लाउद्दीन जमादार व श्रीम. नाझनीन समिर खेडेकर यांच्या वैयक्तिक मान्यतेच्या प्रस्तावामध्ये बोगस कागदपत्रे तयार केल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी माध्यमिक कोल्हापूर यांनी श्रीमती फरिदा अल्लाउद्दीन जमादार यांची वैयक्तिक मान्यता रद्द करून त्यांनी घेतलेले मानधन वसूल करावे.
६) शिक्षक हजेरीतील खाडाखोड व कागद चिकटवून सह्या करणे हे प्रकार पाहता शाईचे वय निश्चि करण्यासाठी शिक्षकांचे मासिक हजेरीचे रजिस्टर उपशिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी आपल्या ताब्यात घेऊन ते फॉरेन्सिक लॅबला पाठवावे व अहवाल घ्यावा.
(७) बोगस कागदपत्रे तयार करून शिक्षक मान्यता घेणे व शिक्षक बदलीचा प्रस्ताव सादर करणे, कार्यालयीन अभिलेखांमध्ये खाडाखोड करणे, कार्यालयीन नोंदिमध्ये बदल करणे, अभिलेखे जतन न करणे, चार्ज देवघेव न करणे इत्यादी बाबींमध्ये श्री डी.डी. कोळी, प्रशासक, श्री. जमशेद दस्तगीर जमादार तत्कालीन मुख्याध्यापक व श्री याह्याखान बुढेखान, लिपिक हे दोषी आढळतात यांच्यावर शिक्षणाधिकारी माध्यमिक कोल्हापूर यांनी फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
८) शाळेमधील निरुत्साही वातावरण, बोलक्या वर्ग खोल्या नसणे, शालेय ग्रंथालयांमध्ये एकही पुस्तक नसणे, विज्ञान प्रयोग शाळेची झालेली दयनीय अवस्था, याला रिसिव्हर तथा प्रशासक, मुख्याध्यापक व शाळेतील शिक्षक जबाबदार आहेत. रिसिव्हर तथा प्रशासक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी दोन महिन्यामध्ये शाळेतील सर्व भौतिक सुविधा निर्माण कराव्यात.
९) शिक्षकांचे अध्यापन पूर्व नियोजन नसणे व मूल्यमापन विषयक नियोजन नसणे, तसेच मूल्यमापनाच्या नोंदीही नसणे या बाबी अतिशय गंभीर आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये सर्व शिक्षकांनी अध्यापन पूर्व नियोजन व मूल्यमापन विषयक नियोजन शैक्षणिक सत्राच्या पहिल्या दिवशी करावे. अध्ययन अध्यापनाबाबत. व मूल्यमापनाबाबत शिक्षकांमध्ये नियोजनाचा अभाव आढळल्यास शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी शिक्षकांवर शिस्तभंग विषयक कारवाई करावी.
१०) शालेय स्तरावरील विविध समित्यांची स्थापना करून सभा घ्याव्यात व त्यांचेइतिवृत्त जतन करावे. यासाठी मुख्याध्यापकांना एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे.
यावेळी मुक्ती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संग्राम सावंत, ज्येष्ठ विचारवंत राजाभाऊ शिरगुप्पे, माजी पंचायत समिती सदस्य बशीर खेडेकर, मुक्ती संघर्ष समितीचे संघटक मजीद मुल्ला समीर खेडेकर, सामाजिक कार्यकर्ते अबूसईद माणगावकर, समीर चांद सर, ताहीर माणगावकर आणि इतर कार्यकर्ते या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.
