🛑 राज्यातल्या मनपा, जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं भवितव्य आज ठरण्याची शक्यता.
मुंबई.- प्रतिनिधी.
तर निवडणुका लांबणीवर पडल्याने सगळा कारभार प्रशासकांच्या हातात गेला आहे. त्यामुळे आज सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिले आहे.
महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरवणाऱ्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.सकाळी 11 वाजता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भवितव्याबाबत याचिकेवर सुनावणीची शक्यता आहे. ऑगस्ट 2022 पासून ही सुनावणी वारंवार पुढे जात आहे. निवडणुकांचा मार्ग कधी मोकळा होणार? याची उत्सुकता सर्वांना लागून राहिली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्या चार महिन्यांपासून आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या 2006 च्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी जास्तीत जास्त 6 महिने लांबवता येऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका या व्हायल्याच हव्यात. आता गेल्या दोन तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातल्या या निवडणुका लांबणीवर पडल्यात. सगळा कारभार प्रशासकांच्या हातात गेला आहे. त्यामुळे आज सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोर्टात अडकल्यात दोन कारणांमुळे एकतर ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला पण आधी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेलं. सोबतच मविआच्या काळातली वॉर्डरचना 4 ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशानं या सरकारनं बदलली. 22 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टानं जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आत्तापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही.
👉महापालिका निवडणुका आता पावसाळ्यानंतरच?
सुप्रीम कोर्टानं मविआ सरकारची वॉर्डरचना मान्य केली तर कदाचित निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईलही. पण 23 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समिती अशा सगळ्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग त्या दोन टप्प्यांत घेऊ शकतं, काही पावसाळ्याआधी आणि काही पावसानंतर… दुसरी शक्यता म्हणजे जर शिंदे सरकारची वॉर्डरचना कोर्टानं मान्य केली तर मग नव्यानं प्रक्रिया करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला काही काळ लागेल. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे. मुंबई- पुण्यासारख्या महापालिका निवडणुका या ऑक्टोबरपर्यंत जाऊ शकतात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे, नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि आता सत्ताबदलामुळे रखडल्याचं दिसतंय. महत्त्वाचे म्हणजे याच निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्ट मागच्या मे महिन्यात खूप आग्रही होतं. निवडणुका तातडीनं व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणूका घ्यायला काय हरकत आहे असा सुप्रीम कोर्टाचा सवाल होता. पण आता मात्र ही प्राथमिकता सुप्रीम कोर्ट हरवलं आहे.
