🏹🏹धनुष्यबाण कुणाला? निवडणूक आयोगाची ४ तास बैठक. – तर 🏹धनुष्यबाण🏹चिन्हाचा फैसला सोमवारी.

🏹🏹धनुष्यबाण कुणाला? निवडणूक आयोगाची ४ तास बैठक. – तर 🏹धनुष्यबाण🏹चिन्हाचा फैसला सोमवारी.

नवी दिल्ली :- प्रतिनिधी.

शिवसेना पक्षप्रमुख यांच्या गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला धनुष्यबाण चिन्हाबाबत लेखी उत्तर सादर केले. त्यानंतर कार्यालयात तब्बल चार तास हायव्होल्टेज बैठक झाली. धनुष्यबाण चिन्हाचा निर्णय सोमवारी जाहीर होणार असल्याचे समजते.
👉अंधेरी पोटनिवडणुकीत एकनाथ शिंदेंच्या गटाचा उमेदवार नाही, मग धनुष्यबाण चिन्ह का मागितलं जातंय? असा मुख्य मुद्दा ठाकरेंनी आयोगाकडे उपस्थित केला होता. १४ ऑक्टोबर ही अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख आहे. त्यामुळे धनुष्यबाणाचा फैसला लवकरात लवकर होणं अपेक्षित आहे. विधानसभेतील १४ आमदार, विधानपरिषदेतील १२ आमदार, लोकसभेतील सात खासदार, राज्यसभेतील ३ खासदार, राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील १६० सदस्य, १८ राज्य प्रभारी, १९२ जिल्हाप्रमुख, ६०० उपजिल्हाप्रमुख अशी आकडेवारी ठाकरेंनी सादर केली आहे. मुख्यमंत्री यांनी त्वरीत सुनावणीची विनंती केली होती. मात्र जोपर्यंत सर्व कागदपत्रं सादर होत नाहीत, तोपर्यंत सुनावणी करु नये, अशी विनंती ठाकरेंतर्फे करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे पोटनिवडणुकीत आपला उमेदवार उतरवणार नाहीत, मग त्यांना चिन्हाची काय गरज आहे? असा सवाल विचारण्यात आला आहे. केवळ भाजपला फायदा व्हावा म्हणून एकनाथ शिंदेंनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले, परंतु तात्काळ सुनावणीची गरज नसल्याचे ठाकरेंचे म्हणणे आहे. एकनाथ शिंदेंनी स्वतःला मुख्य नेता पदावर नेमलं आहे, असं पद शिवसेनेच्या घटनेत नाही. शिवाय त्यांनी पक्षप्रमुख पदावर चॅलेंज केलेलं नाही, त्यामुळे चिन्हाबाबतचा दावा पक्षप्रमुखांच्या परवानगीविना होऊ शकत नाही, असं ठाकरेंचं म्हणणं आहे.
👉चिन्हाबाबत निर्णयासाठी आणीबाणीची किंवा तातडीची स्थिती नाही. अंधेरी पोटनिवडणुकीत शिंदेंचा उमेदवार नाही, मग जैसे थे स्थिती ठेवायला काय हरकत आहे? म्हणजेच अंतिम निर्णय होईपर्यंत धनुष्यबाण आमच्याकडे राहावे, आमच्या चिन्हाचा गैरवापर होऊ नये, असंही ठाकरेंतर्फे सांगण्यात आलं आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाची टीम आमची तयारी पाहू शकते, असं म्हणत ठाकरेंनी आयोगाला निमंत्रण दिले. अडीच लाख पदाधिकारी आणि १० लाख प्राथमिक सदस्य यांचं शपथपत्र दिल्लीत आमच्याकडे तयार आहे. केवळ विहित नमुन्यांमध्ये कागदपत्र सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ मिळावा, अशी मागणी ठाकरेंनी केली आहे.