लसींच्या दरांबाबत केंद्र सरकार काय करतंय?..ही राष्ट्रीय आणीबाणी नाही तर काय? सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली. वृतसंस्था २७.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान ऑक्सिजनची कमतरता आणि दुसऱ्या अडचणींविषयी सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी सुनावणी झाली. कोर्टाने केंद्राला विचारले की, संकटाचा सामना करण्यासाठी तुमचा नॅशनल प्लान काय आहे? लसीकरण हा प्रमुख पर्याय आहे का?
देशातील कोरोनाच्या हाहाकाराची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. कोरोना संकट रोखण्यासाठी तुमच्याकडे नॅशनल प्लान काय आहे? असा सवाल करतानाच व्हॅक्सीनचे वेगवेगळे दर आकारले जात आहे. त्यावर केंद्र सरकार काय करत आहे? सध्याची परिस्थिती ही राष्ट्रीय आणीबाणीच नाही काय? असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केला आहे.
सुनावणीच्या सुरुवातीलाच सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, आपल्याला लोकांचे जीव वाचवण्याची गरज आहे. जेव्हाही आम्हाला गरज वाटेल आम्ही दखल देऊ. राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही. आम्हाला उच्च न्यायालयांना मदत करण्याची जबाबदारी पार पाडायची आहे. या प्रकरणात त्या न्यायालयांनाही (एचसी) देखील महत्वाची भूमिका निभवायची आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे केंद्राला 4 निर्देश
SC ने केंद्राला विचारले
ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याविषयी केंद्राला सध्याची स्थिती स्पष्ट करावी लागेल. किती ऑक्सिजन आहे? राज्यांची गरज किती आहे? केंद्रातून राज्यांना ऑक्सिजन वाटपाचा आधार काय आहे? राज्यांना याची किती आवश्यकता आहे हे वेगाने जाणून घेण्यासाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबली गेली आहे?
गंभीर होत असलेल्या आरोग्याच्या गरजा वाढवल्या पाहिजे. कोवि़ड बेड्स वाढवा.
अशी पावले सांगा जे रेमडेसिविर आणि फेवीप्रिविर सारख्या गरजेच्या औषधांची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी उचलण्यात आले.
देशात कोरोनामुळे सक्रिय रुग्ण संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ आहे. यामुळे ऑक्सिजन, व्हेंटिलेअर, बेड्स आणि अत्यावश्यक औषधांचा तुटवडा भासत होता. याच पार्श्वभूमीवर सर्वाच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेत याबाबत केंद्र सरकाराकडून राष्ट्रीय आराखडा मागितला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकाराला काही दिवसांचा अवधी देत नोटीस बजावली होती.
या संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर यांचे तीन सदस्यीय खंडपीठ सुनावणी घेतील. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील आणि देशाचे माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांना या प्रकरणात अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती दिली होती. परंतु, नंतर त्यांनी यामधून माघार घेतली होती. विशेष म्हणजे न्यायालयाने देखील यासाठी त्यांना परवानगी दिली.
