सत्तासंघर्षांची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर?
मंगळवारच्या कार्यसूचीत रात्रीपर्यंत समावेश नाही.
नवी दिल्ली. वृत्तसंस्था.
सरन्यायाधीश रमणा हे २६ ऑगस्ट रोजी सेवानिवृत्त होणार असून तोपर्यंत याप्रकरणी निर्णय न झाल्यास पुन्हा नवीन पीठापुढे सुनावणी घ्यावी लागेल.
राज्यातील सत्तासंघर्ष व शिवसेना फुटीसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील मंगळवारची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील पाच याचिकांचा समावेश सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती सी.टी. रवीकुमार यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाच्या मंगळवारच्या दैनंदिन व पुरवणी कार्यसूचीत सोमवारी रात्रीपर्यंत करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे मंगळवारच्या सुनावणीबाबतही रात्री उशिरापर्यंत अनिश्चितता होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या गटातील आमदारांना बजावलेल्या आमदारांच्या नोटीसा, शिवसेना नेते सुभाष देसाई, मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आदी मुद्दय़ांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यासंदर्भातील पाच याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या सोमवार व मंगळवारच्या पुरवणी कार्यसूचीत विशेष पीठापुढे रविवारी दाखविण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे प्राथमिक सुनावण्या झाल्याने त्या पीठाकडून अंतरिम आदेश दिले जातील आणि प्रकरण घटनापीठापुढे सोपवायची की नाही, याचा निर्णय दिला जाणे अपेक्षित आहे. पण न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी उपलब्ध नसल्याने सरन्यायाधीशांच्या त्रिसदस्यीय पीठामध्ये सोमवारी व मंगळवारी न्यायमूर्ती रवीकुमार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एखाद्या त्रिसदस्यीय पीठामध्ये नवीन न्यायमूर्तीचा समावेश झाला, तर सर्वसाधारणपणे कोणत्याही प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घ्यावी लागते. सरन्यायाधीश रमणा हे २६ ऑगस्ट रोजी सेवानिवृत्त होणार असून तोपर्यंत याप्रकरणी निर्णय न झाल्यास पुन्हा नवीन पीठापुढे सुनावणी घ्यावी लागेल. त्यामुळे त्याआधी निर्णय होणार की नाही, याविषयी उत्सुकता आहे.
