नवी दिल्ली :-वृतसंस्था
ओबीसी आरक्षणाबाबतची आताची सर्वात मोठी बातमी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांनी घ्या असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्य सरकारने या तीन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास तयार असल्याचं सांगितलं आहे. ओबीसी आरक्षित प्रभाग ओपन कॅटेगिरी करा, किंवा निवडणुका स्थगित करा, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
राज्य सरकारला धक्का. –
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला मोठा झटका बसलाय. इम्पेरिकल डेटा देण्यासंदर्भात राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टात फेटाळण्यात आलीय. इम्पेरिकल डेटा देऊ शकत नाही असं प्रतिज्ञापत्राद्वारे सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं होतं. त्याआधारे सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा द्यावी ही याचिका राज्य सरकारने केली होती. ती सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावलीय. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांवर प्रश्नचिन्हं उभं राहिलं आहे. दरम्यान राज्य सरकारनं राज्य सरकार ३ महिन्यात डेटा गोळा करण्यास तयार असल्याचं कोर्टात सांगितलंय.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं
केंद्राने राज्याला इम्पेरीकल डाटा द्यावा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी याचिका राज्य सरकारने केली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्याने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. पण त्यासाठी केंद्राने डाटा शेअर करावाच, असे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत.कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार,तो डाटा निरुपयोगी आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अडचणीत
➡️२१ डिसेंबरला होणार्‍या १०६ नगरपंचायतींची निवडणुका
➡️२१ डिसेंबरलाच होणार्‍या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या 15 पंचायत समितीच्या निवडणुका
➡️यापूर्वीच मुदत संपलेल्या आणि प्रलंबित असलेल्या औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, आणि कोल्हापूर या महानगरपालिकांची निवडणुका
फेब्रुवारीमध्ये मुदत संपणाऱ्या १० महानगरपालिकांच्या निवडणुका,यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर या बड्या महापालिकांचा समावेश आहे.
तर मार्च २०२२ मध्ये मुदत संपणाऱ्या २५ जिल्हा परिषदांमध्ये
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्हा परिषOBC RESERVATION :-स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांनी घ्या.- सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश
नवी दिल्ली :- वृत्तसंस्था.
ओबीसी आरक्षणाबाबतची आताची सर्वात मोठी बातमी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांनी घ्या असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्य सरकारने या तीन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास तयार असल्याचं सांगितलं आहे. ओबीसी आरक्षित प्रभाग ओपन कॅटेगिरी करा, किंवा निवडणुका स्थगित करा, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
राज्य सरकारला धक्का. –
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला मोठा झटका बसलाय. इम्पेरिकल डेटा देण्यासंदर्भात राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टात फेटाळण्यात आलीय. इम्पेरिकल डेटा देऊ शकत नाही असं प्रतिज्ञापत्राद्वारे सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं होतं. त्याआधारे सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा द्यावी ही याचिका राज्य सरकारने केली होती. ती सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावलीय. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांवर प्रश्नचिन्हं उभं राहिलं आहे. दरम्यान राज्य सरकारनं राज्य सरकार ३ महिन्यात डेटा गोळा करण्यास तयार असल्याचं कोर्टात सांगितलंय.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं
केंद्राने राज्याला इम्पेरीकल डाटा द्यावा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी याचिका राज्य सरकारने केली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्याने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. पण त्यासाठी केंद्राने डाटा शेअर करावाच, असे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत.कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार,तो डाटा निरुपयोगी आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अडचणीत
➡️२१ डिसेंबरला होणार्‍या १०६ नगरपंचायतींची निवडणुका
➡️२१ डिसेंबरलाच होणार्‍या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या 15 पंचायत समितीच्या निवडणुका
➡️यापूर्वीच मुदत संपलेल्या आणि प्रलंबित असलेल्या औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, आणि कोल्हापूर या महानगरपालिकांची निवडणुका
फेब्रुवारीमध्ये मुदत संपणाऱ्या १० महानगरपालिकांच्या निवडणुका,यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर या बड्या महापालिकांचा समावेश आहे.
तर मार्च २०२२ मध्ये मुदत संपणाऱ्या २५ जिल्हा परिषदांमध्ये
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे.दांचा समावेश आहे.
