आजरा. प्रतिनिधी.
खेडगे गावच्या पुनर्वसनाचा निर्णय १५ डिसेंबरपर्यंत न झाल्यास शासकीय अधिकाऱ्यांना धरणस्थळावर फिरकू देणार नाही.
अशा आशयाचे प्रांताधिकारी वसुधा बारवे याना श्रमिक मुक्ती दलाचे नेतृत्वाखालील सर्फनाला धरणग्रस्त संघटनेचे निवेदनाने इशारा दिला आहे. प्रांताधिकरी सौ. बारवे, तहसीलदार विकास अहिर, उपअभियंता शरद पाटील हे कॅम्पसाठी पारपोली येथे निघाले असतांना श्रमुदचे कार्याध्यक्ष कॉ संपत देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली खेडगे येथील धरणग्रस्त स्त्री पुरुषांनी त्यांना रस्त्यावर अडविले. त्यांचे स्वागत करून त्यांना निवेदन दिले. यावेळी संपत देसाई म्हणाले मुख्यअभियंता श्री हेमंत धुमाळ यांनी खेडगे पुनर्वसनाबाबत सातारा येथे झालेल्या बैठकी निर्देश दिले आहेत. त्याबाबत अजूनही कार्यवाही झालेली नाही. आमची मागणी ही कायद्याला धरून असून पुनर्वसनाच्या कायद्यात बसणारी आहे. त्यामुळे येत्या १५ डिसेंबर पर्यंत त्याचा निर्णय होणे अपेक्षित आहे. प्रांताधिकारी यांनी निवेदन स्वीकारून कायदेशीर बाबी तपासून याबाबत निर्णय घेऊ असे सांगितले. त्यानंतर झालेल्या ग्रामस्थांच्या बैठकीत पुनर्वसनाबाबत १५ पर्यंत मुदत देऊन उचित कार्यवाही न झाल्यास धरणस्थळावर एकाही अधिकाऱ्याला फिरू द्यायचे नाही असा निर्णय घेतला. यावेळी शंकर ढोकरे, चंद्रकांत कविटकर, गंगाराम ढोकरे, धोंडिबा सावंत, राजाराम अमूनेकर, वसंत राणे, मिनीन बारदेस्कर यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने हजर होते.
