पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत मोठा बदल. – :पहा.. काय आहे. नवा बदल

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत मोठा बदल. – :पहा.. काय आहे. नवा बदल

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही नरेंद्र मोदी सरकारची महत्वकांक्षी योजना आहे. त्याअंतर्गत पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हस्तांतर केले जातात. दरम्यान या योजनेत असेक गैरव्यवहार पाहायला मिळाले. आता या गैरव्यवहाराला लगाम घालण्यासाठी आणि जे खरे शेतकरी आहेत त्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. मोदी सरकारने सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये या योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी डिस्प्ले करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारांना हे काम करावे लागेल. जेणेकरुन बनावट शेतकरी त्याचा फायदा घेऊ शकणार नाही. आपल्या गावात शेतीसाठी कोणते लोक सरकारी मदत घेत आहेत हे सध्या लोकांना ठाऊक नाही. आता सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे कोण लाभ घेत आहे हे प्रत्येक ग्रामस्थांना कळेल. यामुळे बनावट लाभार्थ्यांची ओळख पटणे सुलभ होईल. एवढेच नव्हे तर या योजनेचे सोशल ऑडिट करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. जेणेकरून अपात्र शेतकऱ्यांना या यादीतून वगळण्यास येईल, जे अजूनही वर्षाकाठी 6000 रुपये घेत आहेत. हे ऑडिट पटवारी व तहसीलदार यांच्या सूचनेवरून ग्रामपंचायत स्तरावर केले जाईल.

नरेंद्र मोदी यांची ही ड्रीम पंतप्रधान किसान योजना आतापर्यंतची सर्वात मोठी शेतकरी योजना आहे. ज्यावर दरवर्षी 75 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे लक्ष्य आहे. केंद्र सरकारच्या सर्व तरतुदी असूनही या योजनेत 33 लाख बनावट लाभार्थी आहेत. या लोकांनी 2326 कोटी रुपयांची सरकारची फसवणूक केली आहे. असे कोणतेही राज्य नाही जेथे अपात्र लोकांना या योजनेसाठी पैसे मिळालेले नाहीत.

किती वसुली
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार 231 कोटींची वसुली झाली आहे. परंतु अद्यापही 17 राज्यांमधून एक रुपयाही वसूल झालेला नाही. बिहार सरकारने बनावट शेतकर्‍यांची रिकवरी लिस्ट यापूर्वीच जाहीर केली आहे. ज्यामध्ये प्रत्येक ग्रामसभेतील शेतकऱ्याची नावे व फोन नंबर देण्यात आले आहेत, ज्यांनी पंतप्रधान किसान योजनेचा बेकायदेशीरपणे लाभ घेतला आहे. परंतु 34 कोटी ऐवजी केवळ 70,000 रुपये वसूल झाले आहेत.

या राज्यांकडून एक रुपयाही झाला नाही वसूल
उत्तर प्रदेशात 1,78,398 शेतकर्‍यांनी याचा चुकीच्या पद्धतीने फायदा घेतला आहे. परंतु भाजप शासित सरकार असूनही अद्याप कोणतीही वसुली झालेली नाही. तर 171 कोटींची वसुली करावी लागणार आहे. ओडिशामध्ये 4.68 कोटी ऐवजी एक रुपयाही वसूल झाला नाही. आसाममध्ये 5,81,652 शेतकर्‍यांनी बनावट मार्गाने पैसे घेतले आहेत. राज्य सरकारने 377 कोटी रुपयांऐवजी केवळ 4000 रुपये वसूल केले आहेत.

कोणत्याही परिस्थितीत परत घेतले जाणार पैसे
फसवणूक रोखण्यासाठी गुजरात, कर्नाटकमध्ये अनेक एफआयआर करण्यात आल्या आहेत. तामिळनाडूमध्ये 100 हून अधिक ज्यांना अटक झाली आहेत. त्यामुळे सरकारच्या पैशांची वसुली ही होणारच. अन्यथा एफआयआर नोंदविला जाईल आणि जेलची हवा खावी लागेल. सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे कि, ज्यांचा हक्क नाही त्यांना पैसे मिळणार नाहीत. एवढेच नव्हे निष्काळजीपणा दाखविणाऱ्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांवरही कारवाई केली जाईल.