देशमुखी गजाआड
एन्ट्रोः कायद्याचे सर्व मार्ग अवलंबून झाल्यानंतर जेव्हा अटकेशिवाय पर्याय राहत नाही, तेव्हा शरण जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याबाबतीतही तसंच झालं. महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतरचा हा पहिलाच मोठा धक्का आहे. यापूर्वी छगन भुजबळ, विजयकुमार गावित, नारायण राणे यांच्यासह अन्य नेत्यांच्या तपासातून पुढं काय झालं, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे.
ःःःःःःःःःःःःःःःः.
गेल्या फेब्रुवारी महिन्यापासून आरोपीच्या पिंजर्यात असलेल्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील कारवाईचा फास ईडीने आवळत आणला होता. उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अनेकदा चौकशांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न देशमुख यांनी केला. तसा त्यांना तो अधिकार होता; परंतु ईडीसारखी यंत्रणा पाच पाच वेळा समन्स बजावूनही कधी कोरोनाच्या नावाखाली, तर कधी वयाचं कारण दाखवून चौकशीला हजर व्हायचे टाळत होते. शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीतील पुरावे गेल्या सहा महिन्यांपासूनत तपास यंत्रणा जमा करीत होत्या. खंडणी वसुलीचा आरोप सिद्ध होतो, की नाही, हा मुद्दा बाजूला ठेवला, तरी पोलिस अधिकार्यांच्या बदल्यांतील गैरव्यवहार, बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून जमा झालेले पैसे, शिक्षण संस्थांच्या नावे जमा होत असलेली कोटयवधी रुपयांची रक्कम याचे व्यवस्थित स्पष्टीकरण देशमुख यांना देता आलं नाही. नागपुरातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा स्वच्छ नेता अशी त्यांची जी प्रतिमा होती, ती या निमित्तानं काळवंडली. शरद पवार यांच्यासह अन्य नेत्यांनी त्यांची पाठराखण केली. अर्थात एखाद्यावर आरोप झाले, म्हणजे तो लगेच गुन्हेगार होतो असं नाही. राष्ट्रवादीच्या अन्य नेत्यावर पूर्वीही आरोप झाले. त्यातील किती जणांवरचे गुन्हे सिद्ध झाले, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, तृणमूल काँग्रेसच्या आरोप असलेल्या नेत्यांनी भाजप प्रवेश केल्यानंतर ते कसे धुतल्या तांदळासारखे झाले, हा अनुभवही काही नेत्यांनी स्वतःच सांगितला आहे. तसंच कोळसाघ घोटाळ्यातील आरोपी नेत्यांची कशी सुटका झाली आणि विनोद रॉयसारख्या अधिकार्यांच्या चुकीच्या अहवालाची विनाकारण शिक्षा कशी नेत्यांना झाली, हे वास्तवही नजरेआडस करता येणार नाही. आता हेच राय माफी मागत आहेत. भुजबळांना तर किती दिवस तुरुंगात खितपत पडावं लागलं, त्यांच्यावरच्या आरोपांमुळं त्यांची प्रतिमा कशी मलीन झाली, त्यांच्या आरोग्यावर किती परिणाम झाला आणि आता त्यांना इतक्या दिवसांनी न्यायालयातून कशी क्लीन चिट मिळाली, हे पाहिले, की मग तपास यंत्रणा इतकी वर्षे काय करीत होत्या, हा प्रश्न पडतो.
देशमुख यांना आता 13 तासांच्या चौकशीनंतर ईडीच्या कार्यालयातच अटक करण्यात आली. राज्यात महाविकास आघाडीच्या सरकारला दोन वर्षे होत असताना बसलेला हा मोठा धक्का आहे. दिल्लीतून वेगानं सूत्रं हलल्यानंतरच ही अटक करण्यात आली. मुंबईतील बार, रेस्टॉरंटकडून दरमहा शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीप्रकरणी ईडीनं देशमुख यांना मध्यरात्रीनंतर अटक केली. गेल्या अनेक दिवसांपासून देशमुख गायब झाले होते. न्यायालयांनी दिलासा न दिल्यानं अखेर ते आज ईडीच्या कार्यालयात हजर झाले. मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याप्रकरणी पाच वेळा समन्स बजावूनही देशमुख ईडीसमोर चौकशीसाठी हजर राहिले नव्हते. सीबीआयनं देशमुख यांच्या कार्यालय व घरावर पाचवेळा छापे टाकले. देशमुख यांनी आपल्यावरील कारवाई रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीनं बजावलेलं समन्स रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला होता. देशमुख ईडीच्या कार्यालयात आल्याचं कळताच दिल्लीच्या मुख्यालयात मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास अचानक दिल्लीहून ईडीचे सहसंचालक सत्यव्रत कुमार मुंबईत दाखल झाले आणि सारी सूत्रं वेगानं फिरली. देशमुख अनेक प्रश्नांना नकारार्थी उत्तरे देत होते. यामुळे देशमुख माहिती लपवत असल्याचा संशय ईडीच्या अधिकार्यांना आला. त्यातच दिल्लीतील मोठा अधिकारी आल्यानं देशमुख यांच्या अटकेच्या कारवाईला वेग आला. देशमुख चौकशीला सहकार्य करत नसल्यानं ईडीनं त्यांना अटक करण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात आलं. या चौकशीदरम्यान ते ईडीच्या अधिकार्यांना सहकार्य करत नव्हते. ईडीचे अधिकारी त्यांना विविध विषयांवर बोलतं करण्याच्या प्रयत्न करत होते. मात्र, देशमुख काहीतरी लपवू पाहत होते. अनेक प्रयत्नांतरही देशमुख उत्तरं द्यायला, माहिती द्यायला टाळाटाळ करत होते. आता अटक झाल्यानंतर देशमुख त्याला न्यायालयात आव्हान देणार हे उघड आहे. सुरुवातीलाच देशमुख यांनी चौकशीला सहकार्य केले असते, तर कदाचित एवढी बेअब्रू झाली नसती. ईडीनं टप्प्याटप्प्यानं अटकेचं सत्र सुरू केलं होतं. देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहायक कुंदन शिंदे यांना गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी अटक करण्यात आली आहे. शंभर कोटी वसुली प्रकरणात ईडीच्या हाती महत्त्वपूर्ण पुरावे लागले होते. त्याच पुराव्यांच्या आधारे त्यांना बेड्या ठोकण्यात आल्या होत्या.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना गेल्या काही महिन्यांपूर्वी पत्र लिहून देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. देशमुख यांनी आम्हाला प्रत्येक महिन्याला शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं, असा खळबळजनक आरोप परमबीर यांनी पत्राच्या माध्यमातून केला होता. आता आरोपकर्ते फरार आणि ज्यांच्यावर आरोप ते गजाआड अशी स्थिती आहे.
देशमुख यांच्या अटकेआधी नाट्यमय घडामोडी घडल्या. अँटिलिया स्फोटकं प्रकरण समोर आल्यानंतर अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या होत्या. ही स्फोटकं ठेवण्यामागं आणि ज्या स्कॉर्पिओ कारमध्ये स्फोटकं ठेवली होती, त्या कारचा मालक मनसुख हिरेन याच्या हत्येमागं पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याचा हात असल्याचं समोर आल्यानं खळबळ उडाली होती. या प्रकरणात वाझेला अटक करण्यात आली व नंतर सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं. त्याचदरम्यान, देशमुख यांनी परमबीर सिंग यांची मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदावरून उचलबांगडी केली होती. त्यानंतर परमबीर यांनी थेट देशमुख यांना लक्ष्य केलं. देशमुख हे वाझे याच्याकरवी खंडणी वसुली करतात. दरमहा शंभर कोटी वसुलीचे टार्गेट त्यांनी दिलं आहे, असा आरोप परमबीर यांनी केला होता. याच प्रकरणात परमबीर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता उच्च न्यायालयानं सीबीआयमार्फत चौकशीचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ही चौकशी होत असली, तरी यातील पुरावे शेवटपर्यंत कसे टिकतील, गुन्हे सिद्ध कसे होतील, यावर तपास यंत्रणांची विश्वासार्हता अवलंबून आहे. अटकेअगोदर देशमुख यांनी एक खुलं पत्र व व्हिडिओ संदेश ट्वीटरवर पोस्ट केला व आपण ईडी कार्यालयात हजर होत असल्याचं जाहीर केलं. ’सत्यमेव जयते’ म्हणत मी कोणतंही चुकीचं काम केलेलं नाही. माझ्यावरील सर्व आरोप खोटे आहेत, असा दावा त्यांनी केला. ईडीचे सहायक संचालक तसीन सुलतान आणि त्यांच्या टीमनं देशमुख यांची सतत चौकशी केली. आता या प्रकरणी आणखी काही जणांना अटक होण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्यात, ईडीचं समन्स रद्द करण्याची मागणी करणारी देशमुख यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली होती. देशमुख यांच्यानंतर त्यांचा मुलगा आणि पत्नीही ईडीसमोर हजर होऊ शकतात. परमबीर सिंग यांच्याविरोधात पोलिस खात्यात अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्याचा हवाला दिला होता. देशमुख यांनी ईडीला लिहिलेल्या पत्रात तपास संस्थेवर अधिकार आणि अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोपही केला होता. ईडीनं देशमुख यांच्या दोन मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांची 4.2 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. देशमुख यांच्या मध्यस्थाला एक दिवसापूर्वी अटक करण्यात आली होती. संतोष शंकर जगताप असं त्याचं नाव. देशमुख यांचे मध्यस्थ म्हणून जगताप काम पाहत होते. तपास यंत्रणेनं देशमुख यांचे वकील आनंद डागा आणि त्यांचे स्वतःचे उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी यांना अटक केली होती. राजकीय नेत्यांवरच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपात शिक्षा झाल्याची फार कमी उदाहरणं असताना आता देशमुख प्रकरणात तरी काय होतं, हे पाहावं लागेल.
