केवळ ढपलेबाजीत खोळंबली आजऱ्याची पाणी योजना- अन्याय निवारण समिती आघाडीचे मतदारांना आवाहन.
आजरा.- प्रतिनिधी.
आजरा शहरातील पंचवार्षिक निवडणुकीत अन्याय निवारण समिती आघाडीने मतदारांना आवाहन केले आहे.
आजरा शहरातील २४ तास पाणीपुरवठा योजनेचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला.
काहींना ही योजना जणू स्वतः मंजूर करून आणल्याचा खोटा दावा करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा सतत प्रयत्न केला. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की ही योजना शासनमान्य असून, स्थानिक पातळीवर झालेल्या गंभीर त्रुटी, गैरव्यवस्थापन आणि ढिसाळ कारभारामुळे संपूर्ण प्रकल्प अडीच वर्षांपासून ठप्प पडलेला आहे.
कंत्राटदाराने मुदतीत काम पूर्ण केलेले नाही, आणि झालेले काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे नागरिकांनी असंख्य वेळा दाखवून दिले आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे—या प्रकल्पाचा ठेकेदार नेमका कोण आहे याची माहिती आजही नागरिकांना दिलेली नाही. तसेच प्रशासना बरोबर समितीने केलेल्या चर्चांमध्ये हा ठेकेदार एकदाही उपस्थित राहिलेला नाही.
या योजनेदरम्यान शहरातील अनेक भागांमध्ये केलेल्या रस्ते खोदकामामुळे नागरिकांना गेले तीन वर्षे तीव्र त्रास सहन करावा लागत आहे. या सर्व अनियमिततेविरुद्ध अन्याय निवारण समितीने सतत आवाज उठवला, निवेदने दिली, आंदोलने केली आणि बैठकीत सहभागी होऊन नागरिकांच्या अडचणी मांडल्या. परंतु या चर्चांमध्ये काही नगरसेवकांनी नागरिकांच्या बाजूने आवाज उठवण्याऐवजी कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांचेच समर्थन केले, जे नागरिकांच्या हिताला विरोधी ठरले.
दिनांक ११/३/२०२५ रोजी पाणीपुरवठ्यातील त्रुटीविषयी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे १०/३/२०२५, शहरात पाणीपुरवठ्याचा बंद दिवस असतानाही, मोर्चा मोडीत काढण्यासाठी सर्वत्र पाणीपुरवठा करून जनतेला भ्रमित करण्याचा उघड प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतरही पाणीपुरवठा कामकाजात अनियमितता आणि अंदाधुंदी कायमच राहिली.
आता मात्र निवडणुकांच्या तोंडावरच अचानक रस्ते व पाणीपुरवठ्याची कामे केल्याचा दिखावा करून पुन्हा नागरिकांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र आजरेकरांना गेल्या अनेक वर्षांत झालेल्या गैरव्यवहारांची आणि ढपलेबाज कारभाराची पूर्ण जाणीव झालेली आहे.
या सर्व परिस्थितीत नागरिकांची एकच अपेक्षा आहे. पाणीपुरवठा योजना पारदर्शकपणे, गुणवत्तापूर्वक आणि वेळेत पूर्ण व्हावी, तसेच जबाबदार व्यक्तीं जर मत मागायला आली तर त्याना जाब विचारला जावा. असे आवाहन अन्याय निवारण समिती आघाडीने केले आहे.
