आता घर मान्य आणखी होणार सोप. – ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली मोठी घोषणा.
काय केली घोषणा पहा फक्त सह्याद्री लाईव्ह.
मुंबई. सह्याद्री लाईव्ह.
महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मोठी घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात 3200 स्क्वेअर फुटापर्यंत जमीनीवर बांधकाम करण्यास आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही. यामुळे, राज्यातील ग्रामीण भागात बांधकाम करणाऱ्यांना याचा दिलासा मिळणार आहे. जागा मालकी कागदपत्रं, बिल्डींग प्लॅन, लेआऊट प्लॅन आणि हे सर्व प्लॅन युनिफाईड डीसीआरनुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र यांची पुर्तता करावी लागणार आहे.
ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम परवान्याची गरज आता लागणार नाही. वरील कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतर ग्रामपंचायतीने किती शुल्क भरायचे हे कोणत्याही इतर चाैकशीविना 10 दिवसात सांगणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
त्यानंतर ते शुल्क भरून संबंधित व्यक्ती थेट बांधकामाला सुरूवात करू शकतो.
बांधकाम प्रक्रिया सोपी व्हावी आणि परवानगीसाठी लागणारा विलंब टाळावा या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नगररचनाकाराची परवानगी न मिळाल्यामुळे प्रलंबित असणाऱ्या कामांना यामार्फत चालना मिळेल असं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं आहे. तसेच 3200 स्क्वेअर फुटांवरच्या बांधकामांसाठी नगररचनाकाराची परवानगी घेणं बंधनकारक राहणार आहे.
सध्या हा निर्णय संपुर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात लागु होणार असला तरी, रत्नागिरी जिल्ह्याचे प्रादेशिक योजनेचे काम सुरू असल्याने त्या जिल्ह्याला यातुन वगळण्यात आलं आहे. नविन निर्णयानुसार आता ग्रामस्थांना तिन मजल्यापर्यंतचे बांधकाम करता येणार आहे.
