राज्यातील दहावी आणि बारावीच्या तब्बल आठ लाख विद्यार्थ्यांना थकीत २१ कोटी ७० लाख रुपयांचे शुल्क माफी मिळण्याचे संकेत.
मुंबई : सह्याद्री लाईव्ह.
राज्यात ज्या जिल्ह्यात दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक संकटे आली, तेथील विद्यार्थ्यांना दिलासा म्हणून शासनाकडून परीक्षा शुल्क माफी मिळते. मात्र, मागील तीन वर्षांपासून या शुल्कमाफीची रक्कम विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळाकडून परत मिळाली नव्हती. मात्र, आता लवकरच राज्यातील दहावी आणि बारावीच्या तब्बल आठ लाख विद्यार्थ्यांना थकीत २१ कोटी ७० लाख रुपयांचे शुल्क परत मिळेल. यासाठी राज्य शिक्षण मंडळाकडून कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याची माहिती मंडळाचे सचिव डॉ. अशोक भोसले यांनी दिली.
दुष्काळ, नैसर्गिक संकट, आदींमुळे राज्यातील काही जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेची शुल्क माफी करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता.
त्यासाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरले, त्यांना त्यांची रक्कमही परत देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांची बँक खाती अथवा इतर काही पर्याय आहेत, याचीही माहिती घेऊन ती परत केली जाणार असल्याचे मंडळाकडून कॉप्स या संस्थेचे पदाधिकारी अमर एकाड यांना एका पत्राद्वारे कळविले आहे. दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील शिक्षण अधिकारी माध्यमिक व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने परीक्षा फी माफीचे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यास उशीर केल्याने शुल्क माफीसाठी दिरंगाई झाली होती, असा आरोप कॉप्सचे अमर एकाड यांनी केले.
ज्या विद्यार्थ्यांना ही शुल्क प्रतीपूर्तीची रक्कम परत मिळणार आहे, त्यात दहावीचे चार लाख ९२ हजार ११७ आणि बारावीचे तीन लाख १९ हजार ९६३ विद्यार्थी आहेत. २०१७-१८ आणि २०१८-१९ रक्कम २१ कोटी ३६ लाख ७० हजार आणि २०१९-२० यावर्षी सरकारने ५४ लाख ३६ हजार रुपये मंजूर केले होते. यासाठी काही लाभार्थी, विद्यार्थी संख्या याची माहिती गोळा करण्यास उशीर झाला होता. मात्र, आता ही रक्कम विद्यार्थ्यांना तत्काळ मिळण्यासाठी विद्यार्थी, पालकांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये एनईएफटी / आरटीजीएसद्वारे देता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देश राज्य शिक्षण मंडळाने दिल्याची माहिती सचिव अशोक भोसले यांनी दिली.
प्रस्ताव ऑनलाईन मागवून घेण्याची कार्यवाही सुरू
शासनाने २०१९-२० मध्ये जाहीर केलेल्या ३४ जिल्ह्यांतील बाधित क्षेत्रातील ३४९ तालुक्यांतील दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव ऑनलाईनद्वारे मागवून घेण्याची कार्यवाही सध्या सुरू आहे. हे प्रस्ताव ऑनलाईनद्वारे मिळताच लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती त्यांना तातडीने मिळणार असल्याचे आश्वासन भोसले यांनी दिले.
