🟣१० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ उभारणार, ३ जिल्ह्यात विशेष न्यायालय स्थापन करणार.- राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ८ महत्त्वाचे निर्णय.
🟣सरकारी कर्मचाऱ्यांनो सोशल मीडिया जपून वापरा, शासनाचं तुमच्यावर लक्ष.- शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणार कारवाई
🟣१० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ उभारणार, ३ जिल्ह्यात विशेष न्यायालय स्थापन करणार.- राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ८ महत्त्वाचे निर्णय.
मुंबई – प्रतिनिधी
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये, उमेद मॉल उभारण्यात येणार असल्याचा निर्णय राज्याच्या ग्राम विकास मंत्रालयाच्यावतीने घेण्यात आला आहे. प्राथमिक तत्त्वावर राज्यातील 10 जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 10 जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी केली जाणार असून महिला बचत गटाने तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याचं काम या उमेद मॉलच्या माध्यमातून होणार आहे. तसेच महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यााचा निर्णय घेतला आहे.
ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ म्हणून १० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’, कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता तसेच महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
◼️राज्यात कोणकोणते निर्णय घेण्यात आले?
ग्राम विकास विभाग
राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवणार. अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचा निर्णय. एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार.
ग्रामविकास विभाग.-
‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करणार. राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार
सहकार व पणन विभाग.-
‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होणार. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.
विधि व न्याय विभाग
महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन होणार.
विधि व न्याय विभाग.-
पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना. या न्यायालयांसाठी पदांना मंजूरी.
जलसंपदा विभाग.-
वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता.
जलसंपदा विभाग.-
वर्धा जिल्ह्यातील धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी ) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता.
महसूल विभाग
महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता.
🟣सरकारी कर्मचाऱ्यांनो सोशल मीडिया जपून वापरा, शासनाचं तुमच्यावर लक्ष; शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणार कारवाई
मुंबई – प्रतिनिधी.
सरकारी सेवेत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमांच्या वापरावर महायुती सरकारने निर्बंध घातले आहेत. यापुढे राज्य सरकारच्या किंवा भारतातील अन्य कोणत्याही चालू किंवा अलीकडच्या धोरणावर, कृतीवर प्रतिकूल टीका करू नये, असे स्पष्ट निर्देश सोमवारी सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक जारी करत दिले आहेत.
सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या या निर्देशांचे पालन केवळ नियमित सरकारी कर्मचारीच नव्हे, तर करारपद्धतीने, बाह्यस्रोतांद्वारे नियुक्त कर्मचाऱ्यांनाही लागू असणार आहेत. यापुढे या कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक समाज माध्यमांच्या खात्यावरील प्रोफाइल फोटो वगळता आपल्या सरकारी पदनामाचे, बोधचिन्हाचे, पोलिसी गणवेशाचे तसेच कार-वाहन, इमारत आदी सरकारी मालमत्तांचे फोटो अथवा रील अपलोड करता येणार नाही. तसेच सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडिया जबाबदारीने वापरण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वैयक्तिक तसेच सरकारी समाजमाध्यम खाते हे वेगळे ठेवावे लागणार आहे.
सरकारच्या योजनांचा प्रचार, प्रसार करण्यासाठी केवळ अधिकृत खातेच वापरावे लागणार आहे. आक्षेपार्ह, मानहानीकारक, द्वेषमूलक मजकूर फॉरवर्ड करता येणार नाही. अधिकाऱ्यांनाही त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कामाची प्रसिद्धी करता येईल; पण त्यातही स्वयंप्रशंसा टाळावी लागेल. बदली झाल्यानंतर स्वतःचे अधिकृत खाते योग्य प्रकारे हस्तांतरित करावे लागणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारचा हा निर्णय फक्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाच नाहीतर स्थानिक संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू होईल. इतकंच नाहीतर केंद्रासह राज्याकडून बंदी घालण्यात आलेल्या वेबसाइट आणि अँप्सचा वापर करायचा नाही. ज्यांच्याकडून या नियमाचं उल्लंघन होणार आहे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.
