🟥देशभरात नवा वक्फ कायदा लागू.- राष्ट्रपती दौपद्री मुर्मूंनी दिली मंजुरी!
🛑बलात्कार प्रकरणी जैन मुनी शांती सागर महाराजांना 10 वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा.- न्यायालयाचा निर्णय !…
नवी दिल्ली – वृत्तसंस्था
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. नुकतेच या बिलाला लोकसभा आणि राज्यसभेला मंजुरी मिळाली. शनिवारी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर वक्फ सुधारणा विधेयक आता अधिकृतपणे कायदा म्हणून समोर आला आहे. हा नवा कायदा ‘वक्फ (सुधारणा) कायदा 2025’ या नावाने ओळखला जाईल, जो वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन, नोंदणी आणि सरकारी जमिनींवरील दावे याबाबत कठोर नियम लागू करतो. वक्फ बोर्डात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्याच्या दिशेने हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयकावरुन गोंधळ…
संसदेच्या अर्थसंकल्प सत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यात हे विधेयक मोठ्या गोंधळानंतर पास झाला. लोकसभेत 299 मतांनी आणि राज्यसभेत 128 मतांनी या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी या बिलाचं समर्थन केलं. तर विरोधी पक्ष दलाने याचा विरोध केला होता. हा कायदा वक्फच्या संपत्तीच्या दुरुपयोगावर निर्बंध आणेल आणि याच्या खऱ्या मालकांच्या अधिकारीचं संरक्षण करेल.
वक्फ विधेयकात काय बदल होणार?
नव्या कायद्याच्या अंतर्गत आता कोणीही वक्फ संपत्ती लेखी कायदपत्रांशिवाज दाखल केली जाणार नाही. याशिवाय सरकारी जमिनींवर वक्फ संपत्ती म्हणून दावा करण्यावर निर्बंध आणले जातील. जर कोणतीही जमीन वादग्रस्त किंवा सरकारी असल्याचं समोर आलं तर ती जमीम वक्फमध्ये नोंदवली जाणार नाही. यासाठी कलेक्टरला तपास करण्याचा अधिकार असेल. वक्फ संपत्तीची सर्व माहिती आता ऑनलाइन पोर्टलवर दाखल करणं अनिवार्य असेल.
वक्फ (सुधारणा) विधेयकाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
दोन्ही सभागृहात या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला. हे विधेयक मुस्लिमविरोधी आणि असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. या ऐतिहासिक सुधारणामुळे अल्पसंख्याक समुदायाला फायदा होईल. वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी या कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीवर किंवा अंमलबजावणीवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या आणखी दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या. एक याचिका दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे आमदार आणि वक्फमध्ये घोटाळा आणि गैरव्यवहाराचा आरोप असलेले अमानतुल्ला खान यांनी दाखल केली आ., तर दुसरी याचिका असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन इन द मॅटर्स ऑफ सिव्हिल राइट्स नावाच्या संस्थेने दाखल केली आहे.काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी वक्फ (सुधारणा) विधेयकाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
🛑बलात्कार प्रकरणी जैन मुनी शांती सागर महाराजांना 10 वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा.- न्यायालयाचा निर्णय !…
सुरत :- वृत्तसंस्था
बलात्कार प्रकरणी दिगंबर जैन मुनी शांतीसागर महाराज यांना 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा न्यायालयानं सुनावली आहे. 19 वर्षी मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी ह शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सुरत सत्र न्यायालयाने याबाबत त्यांना दोषी ठरवलं आहे.
👉नेमकं प्रकरण काय आहे ?…
दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, दिगंबर जैन मुनी शांतीसागर महाराज यांनी 2017 मध्ये, एका 19 वर्षांच्या श्राविका (महिला जैन भक्त) हिच्यावर बलात्कार केला होता. शुक्रवारी त्यांना या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले.आज त्यांची शिक्षा जाहीर करण्यात आली, ज्यामध्ये शांतीसागर यांना 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 2017 मध्ये, जैन मुनी सुरत मधील नानपूर येथील उपाश्रयात राहत होते. म्हणूनच मूळ मध्य प्रदेशातील 19 वर्षांची मुलगी आणि तिचे कुटुंब, जे त्यांना आपले गुरु मानत होते, त्यांची शांतीसागरवर खूप श्रद्धा होती. शांतीसागर यांनी त्यांना पूजाविधीच्या बहाण्याने सुरत आश्रमात बोलावले होते. रात्री कुटुंब आश्रयस्थानात राहिले. यावेळी, रात्री 9.30 च्या सुमारास, शांतीसागर यांनी मुलीला पूजेचे निमित्त करून त्यांच्या खोलीत बोलावले आणि कुटुंबातील सदस्यांना खोलीबाहेर उभे राहण्यास सांगितले. यावेळी, पूजेचे बहाण्याने धमकी देऊन मुलीवर बलात्कार करण्यात आला.
सुरुवातीला कुटुंबाने आपला सामाजिक आदर गमावू नये म्हणून गप्प बसले, परंतु नंतर, इतर मुलीं सोबत असे घडू नये असे वाटून, कुटुंबाने घटनेच्या 13 दिवसांनी सुरतमधील अथवलाइन्स पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून जैन मुनी शांतीसागर यांना अटक केली.
💥व्हॉट्सॲपवर पीडितेचा नग्न फोटो मागितला होता…
पीडितेने तिच्या तक्रारीत असाही आरोप केला आहे की घटनेच्या काही दिवस आधी जैन मुनींनी तिच्याशी फोनवर बोलले होते आणि पूजाविधीसाठी पीडितेचा नग्न फोटोही मागितला होता. ते म्हणायचे की पूजेसाठी असे चित्र आवश्यक आहे. बलात्काराच्या आरोपा नंतर, शांतीसागर यांना सुरतच्या अथवलाइन्स पोलिसांनी अटक केली. तेव्हापासून ते सतत सुरत मधील लाजपोर तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत होते. आरोपपत्र सादर झाल्या पासून सत्र न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
सुरतचे सरकारी वकील नयन सुखाडावाला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी पक्षाने 33 साक्षीदार हजर केले. वैद्यकीय तपासणी आणि फॉरेन्सिक अहवालासह सर्व कागदोपत्री पुरावे सादर करून आरोप यशस्वीरित्या सिद्ध करण्यात आले. आज सुरत सत्र न्यायालयाने आरोपी जैन मुनी शांती सागर यांना 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे आणि 25000 रुपये दंडही ठोठावला आहे.
