🛑’लाडक्या बहिणी’साठी महायुतीच्या भावांमध्ये वादाची ठिणगी.- अजितदादा पवार यांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात शिंदेसेना आक्रमक.
🛑’लाडक्या बहीणी’कडे निधी वळवला.- ७ हजार कोटींचा फटका.- समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांनी केला संताप व्यक्त..
🛑लाडकी बहीण योजनेसाठी पळवला मागास आदिवासींचा निधी.- राष्ट्रवादी काँग्रेसची टीका
मुंबई :- प्रतिनिधी.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेली ‘लाडकी बहीण योजना’ निकालानंतर मात्र सत्ताधाऱ्यांची डोकेदुखी ठरली आहे. योजनेसाठी लागणारा हजारो कोटी रुपयांचा निधी कुठून आणायचा?असा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे इतर योजनांना आणि खर्चाला कात्री लावण्याचे नियोजन अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार करीत आहेत. अजित पवार यांच्या ‘कात्री’वर एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना कमालीची नाराज आहे. त्यामुळे ‘लाडक्या बहिणी’साठी महायुतीच्या भावांमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर खात्यांचा निधी वळवला आहे. यात सामाजिक न्याय विभागाचे ३ हजार कोटी तर आदिवासी विभागाचाही ४ हजार कोटींचा निधी लाडकी बहिणी योजनेसाठी वळविण्यात आला आहे.
🟥महायुतीत राडा होण्याची शक्यता
शिवसेनेच्या मंत्री संजय शिरसाट यांच्या सामाजिक न्याय खात्यातून ३ हजार कोटी लाडक्या बहिणींसाठी वळते केल्याने ते कमालीचे नाराज आहेत. सामाजिक न्याय खात्यातून दुर्बल वंचित घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न असतो. जे मागासलेले आहेत, त्यांच्या आयुष्यात नवी पहाट आणण्याचा हेतू असतो. परंतु त्याच खात्याचे पैसे लाडक्या बहिणीसाठी वळते झाले असतील तर ही चांगली गोष्ट नाही, अशी जाहीर नाराजी मंत्री संजय शिरसाट यांनी बोलून दाखवली आहे.
💥संजय शिरसाट यांची उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे तक्रार
बहिणींसाठी इतर विभागातून निधी वळते करण्याच्या अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निर्णयावरून राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. अजित पवार यांच्या निधी वाटपावरून आधीच शिवसेना आमदारांमध्ये नाराजी होती. या नाराजीत आता भर पडली आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे सामाजिक न्याय विभागावरच अन्याय नको, अशी भूमिका मांडत संजय शिरसाट यांनी मार्ग काढण्याची विनंती एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केल्याचे कळते.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठी ३६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र तरीही निधी उभारणीची आवश्यकता असल्याने इतर योजनांना कात्री लावून संबंधित निधी लाडकी बहिणींसाठी वळता करण्याचे तात्पुरते नियोजन अर्थखात्याचे असल्याचे कळते.
🛑’लाडक्या बहीणी’कडे निधी वळवला.- ७ हजार कोटींचा फटका.- समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांनी केला संताप व्यक्त..
शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की,माझ्या खात्यातून पैसे घेताना माझी संमती घ्यायला पाहीजे होती. माझी संमती मागितली असती तर मला देता आली असती. कायद्याने आम्हाला हे बंधन दिले आहे असे म्हणाले.
मुंबई :- प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला राज्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला. या योजनेत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात प्रत्येक महिन्याला दीड हजार रुपये जमा केले जातात.यासाठी राज्य सरकारला दरमहा साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करावा लागत आहे. या निधीची जुळवाजुळव करताना राज्य सरकारची दमछाक होत आहे. याचा परिणाम म्हणून अन्य योजनांच्या निधीला कात्री लागल्याची चर्चा आहे. काही योजनांचे पैसे लाडकी बहीणकडे वळवल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. यातच आता राज्य सरकारमधील मंत्री संजय शिरसाट यांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
🛑काय म्हणाले संजय शिरसाट
लाडकी बहीण योजना चांगली आहे. यासाठी निधीची तरतूद केली पाहीजे. यात दुमत नाही. विकासाची कामे कमी केली तरी हरकत नाही. मात्र माझे म्हणणे आहे की घटनेच्या तरतुदीनुसार सामाजिक न्याय व आदिवासी खात्याला निधी द्यावा लागतो. यात कपात करता येत नाही. लाडकी बहीण योजनेसाठी 4 हजार कोटी, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 1500 कोटी, ऊर्जा विभागासाठी 1400 कोटी असे एकूण सात हजार कोटींचा फटका बसला आहे.अर्थमंत्र्यांनी जर या विभागांच्या निधीत कपात केली तर कामे कशी होतील असा सवाल मंत्री संजय शिरसाट यांनी उपस्थित केला. यावर तोडगा काढण्यासाठी या विभागांसाठी निधीची तरतूद करून द्या अशी मागणी मंत्री शिरसाट यांनी केली. परंतु, या विभागांच्या योजनांचे पैसे अन्य ठिकाणी वळवण्यात आले तर याचे दूरगामी परिणाम होतील असा इशारा समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिला.
सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागाच्या निधीत कपात करू नका. यासाठी मी मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांना पत्र लिहून मागणी करणार आहे, माझ्या खात्यातून पैसे घेताना माझी संमती घ्यायला पाहीजे होती. माझी संमती मागितली असती तर मला देता आली असती. कायद्याने आम्हाला हे बंधन दिले आहे, अशा शब्दांत मंत्री संजय शिरसाट यांनी नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, या योजनेत सध्या चारचाकी वाहने असणाऱ्या लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू आहे. अनेक महिला स्वतःहून लाभ नाकारत आहेत. तसेच या पडताळणीनंतर लाभार्थ्यांची कागदपत्रे, उत्पन्न या टप्पांवरही पडताळणी होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात योजनेतून आणखी लाभार्थी वगळले जाण्याची शक्यता आहे. लाभार्थ्यांची पडताळणी विविध पातळ्यांवर सुरू आहे.
🛑लाडकी बहीण योजनेसाठी पळवला मागास आदिवासींचा निधी.- राष्ट्रवादी काँग्रेसची टीका
पुणे :- प्रतिनिधी.
लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारने मागास आणि आदिवासी समाज विकास विभागाचा तब्बल ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी वापरला असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने केला. सरकारची ही कृती घटनाबाह्य व गरीब समाजाच्या तोंडचा घास पळवणारी असल्याची टीका पक्षाने केली.
पक्षाचे राज्य प्रवक्ते सुनील माने यांनी सांगितले की, या खर्चिक योजनेसाठी अन्य कोणत्याही विभागाचा निधी आम्ही घेणार नाही, असे सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सांगितले होते. मात्र सरकार ते विसरले आहे. या विभागातील तब्बल ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी त्यांनी या योजनेकडे वळवला आणि गरीब मागास समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली. त्यांचे हक्काचे पैसे वळवले व त्यांना याची साधी माहितीही या सरकारने दिली नाही, उलट दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
सुनील माने म्हणाले की, सरकारने निवडणूक जिंकली व लाडकी बहीण योजनेसाठी आलेल्या अर्जांची छाननी केली. निवडणुकीपूर्वी सरसकट प्रत्येक अर्ज मंजूर करणाऱ्या सरकारने निवडणूक जिंकल्यानंतर सत्ताप्राप्ती होताच तब्बल ५ लाखांपेक्षा जास्त बहिणींना या योजनेतून वगळले. उर्वरित बहिणींना दरमहा पैसे देणे भाग असल्याने मागास समाजासाठीचा ३ हजार कोटी आणि आदिवासी समाजाचा ४ हजार कोटी असा तब्बल ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी या योजनेकडे वळवला. मागासवर्गीय आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना सरकारकडून मिळत असलेल्या मदतीवर याचा परिणाम होणार आहे. मुळातच ही कृती घटनाबाह्य आहे. असा निधी वळवला तर त्याची माहिती सभागृहात संबधित मंत्र्यांनी न देणे हे तर अधिकच गंभीर आहे.
सरकारने हा निधी त्वरित त्या विभागाकडे वर्ग करावा. राज्यातील मागास व आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक योजना निधी नसल्याने रखडल्या आहेत. शिष्यवृत्तीसारख्या योजनांचे पैसे न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे सरकारने याची दखल घ्यावी, अन्यथा यासंदर्भात आंदोलन तर करूच शिवाय योग्य ठिकाणी कायदेशीर दाद देखील मागू, असा इशारा माने यांनी दिला आहे.
