🟥सरकारी शाळा पुन्हा ओस.- कोरोनाकाळात वाढलेली पटसंख्या मूळ पदावर!
🟥कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर.
मुंबई – प्रतिनिधी.
कोरोना महासाथीच्या काळात शैक्षणिक कोंडीला तोंड देऊन उभ्या राहिलेल्या शासकीय शाळांनी अवघ्या दोन वर्षांत विश्वास गमावल्याचे चित्र आहे. सरकारी शाळांचा पट पुन्हा एकदा घसरू लागला असून तो २०१८च्या पातळीवर पोहोचल्याचे ‘असर’च्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्याप्रमाणेच शालेय स्तरावरील शैक्षणिक गुणवत्ताही खालावलेलीच असल्याचेही अधोरेखित झाले आहे. ‘प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन’ने देशभर केलेल्या ‘अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन’ (असर) सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष मंगळवारी जाहीर केले. राज्यातील ३३ जिल्ह्यांतील ३३ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा यात समावेश करण्यात आला होता. अहवालात शाळांतील सुविधा, पटसंख्या यांचाही आढावा घेण्यात आला आहे. करोनाकाळात, म्हणजे २०२० आणि २०२१ अशा दोन वर्षांत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी शासकीय शाळांनी विशेष प्रयत्न केले. मोजक्या खासगी शाळा सुरू असताना राज्याच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचून शासकीय शाळा, शिक्षकांनी काम केले. त्या वेळी शासकीय शाळांनी पालकांचा विश्वास कमावला व त्यांचा पट २०२२ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढला. मात्र आता पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांची पावले खासगी शाळांकडे वळू लागल्याचे दिसते आहे. दोन वर्षांत पहिली ते पाचवीच्या पटनोंदणीत पाच ते सहा टक्क्यांनी तर सहावी ते आठवीच्या पटनोंदणीत सात ते आठ टक्क्यांनी घट झाली आहे.
🟥मुलांच्या पटनोंदणीतील घट.
इयत्ता २०१८ २०२२ २०२४
पहिली ते पाचवी ७१.५ ७७.३ ७१.५
सहावी ते आठवी ४२ ५२ ४३.१
🔴मुलींच्या पटनोंदणीतील घट.
इयत्ता २०१८ २०२२ २०२४
पहिली ते पाचवी ७७.७ ८०.९ ७५.२
सहावी ते आठवी ४७.८ ५३.६ ४६
🟥कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर
मुंबई :- प्रतिनिधी.
कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आलाय. न्यायमूर्ती ए. एस. किल्लोर यांच्या एकलपीठाकडून हा निर्णय देण्यात आला आहे.
सचिन अंदुरे, गणेश मिस्कीन, अमित देगवेकर, भरत कुरणे आणि वासुदेव सूर्यवंशी या पाच आरोपींना साल 2018 ते 2019 दरम्यान अटक करण्यात आली होती. अटक झाल्यापासून आरोपी तुरुंगातच आहेत. खटला लवकर निकाली लागण्याची शक्यता नाही, त्यामुळे जामीन मंजूर केल्याचे हायकोर्टने म्हटले आहे. याशिवाय तपासात लक्षणीय प्रगती न झाल्यामुळे आरोपी जामीनासाठी पात्र असल्याचा निर्वाळा कोर्टाने दिलाय. न्यायमूर्ती ए एस किलोर यांनी याच प्रकरणातील आणखी एक आरोपी वीरेंद्रसिंह तावडे याच्या जामीन अर्जाचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्याचे निर्देश हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.
🔴कोल्हापूरच्या सम्राटनगर भागात मॉर्निंग वॉकवरून घरी परतत असताना दोन मोटारसायकलस्वारांनी गोविंद पानसरे यांच्यावर अनेक गोळ्या झाडल्या.यानंतर आरोपी घटनास्थळावरुन पळून गेले. सुरुवातील, हे प्रकरण कोल्हापूरमधील राजारामपुरी पोलिस ठाण्याने हाताळले होते. नंतर हा तपास महाराष्ट्राच्या अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (सीआयडी) यांच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) वर्ग करण्यात आला. आरोपींचा शोध घेण्यात प्रगती नसल्याने असमाधानी असलेल्या पानसरे यांच्या कुटुंबाने हे प्रकरण दहशतवाद विरोधी पथकाकडे (एटीएस) हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणात कोणतीही प्रगती दिसली नाही. तसेच प्रकरणातील दोन शूटर अजूनही फरार आहेत. यानंतर 3 ऑगस्ट 2022 रोजी उच्च न्यायालयाने तपास एटीएसकडे हस्तांतरित केला.
🟥उच्च न्यायालय या प्रकरणाच्या तपासावर लक्ष ठेवून होते. परंतु या महिन्याच्या सुरुवातीला न्यायालयाने असे सुरू ठेवणार नसल्याचे सांगितले. मात्र उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी जलदगतीने करून दररोज सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते गोविंद पानसरे यांची 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी कोल्हापूर येथील त्यांच्या राहत्या घरी गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. यानंतर राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन करून या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. असे असले तरी कर्नाटकातील पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा खुलासा होईपर्यंत या प्रकरणातील तपासात कोणतेही यश आले नाही. कर्नाटक एटीएसने महाराष्ट्रात येऊन गौरी लंकेश प्रकरणातील आरोपींना अटक केल्यानंतर दाभोलकर-पानसरे हत्या प्रकरणात एकच आरोपी असल्याचे समोर आले.
