🟥शिवसेनेच्या मेळाव्याकडे 2 आमदारांनी फिरवली पाठ.- एकनाथ शिंदेंकडून स्वीकारला नाही सत्कार!
🛑प्राथमिक शाळांची वीज बिले ग्रामपंचायत भरणार.- जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश..
🛑अपात्र बहिणींचे पैसे परत न घेणं कायद्यात बसतं का?- भुर्दंड कोणावर?
मुंबई – प्रतिनिधी.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने ठाकरे गट आणि शिवसेना शिंदे गटाचे दोन मेळावे मुंबईत गुरुवारी पार पडले. पण शिंदे गटाच्या मेळाव्यात नाराजीचे सूर पाहण्यात मिळाले.मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्यामुळे दोन माजी मंत्र्यांनी पाठ फिरवल्याचं समोर आलं आहे.
🔴शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या २३ जानेवारी झालेल्या जयंती दिनी शिवसेनेनं मुंबईतल्या वांद्रे-कुर्ला संकुलात “शिवोत्सव मेळावा” आयोजित केला . या मेळाव्याला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह प्रमुख नेते हजर होते. पण शिवसेना मेळाव्याला आमदार तानाजी सावंत आणि अब्दूल सत्तार गैरहजर आहे. शिवसेना मेळाव्यात सर्व विजयी आमदारांचा सत्कार करण्यात आला. मात्र आमदार तानाजी सावंत आणि अब्दूल सत्तार यांनी या सत्कार सोहळ्यास अनुउपस्थित राहून त्यांची नाराजी पुन्हा एकदा उघड केली आहे.
महायुती सरकारच्या खातेवाटपामध्ये तानाजी सावंत आणि अब्दुल सत्तार यांचा पत्ता कापण्यात आला. विशेष म्हणजे, दोन्ही नेते हे मागील सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री होते. पण, महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदासह प्रमुख काही खातीही भाजपकडे गेली. तसंच भाजपकडून शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांना पुन्हा संधी देण्यास विरोध झाला होता. ज्या मंत्र्यांना संधी मिळाली होती, त्यांना पुन्हा संधी देऊन नये, अशी मागणी झाली होती. त्यानंतर अखेरीस अब्दुल सत्तार आणि तानाजी सावंत यांना संधी देण्यात आली नाही. तेव्हा पासून दोन्ही नेते प्रचंड नाराज होते.
💥ठाकरे गटाच्या मेळाव्याकडे राजन साळवींनी फिरवली पाठ
तर दुसरीकडे ठाकरे गटाच्या मेळाव्यातही नाराजीची सूर पाहण्यास मिळाले. शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी आमदार राजन साळवी मेळाव्याला गैरहजर होते. राजन साळवी ठाकरे सेनेला जय महाराष्ट्र करणार असल्याची चर्चा आहे. त्यानंतर गुरूवारी मेळाव्याला न आल्यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. ठाकरेंना राम राम करत राजन साळवी भाजपच्या वाटेवर असल्याची माहिती आहे. यातच गुरूवारी मेळाव्याला गैरहजर राहत साळवींकडून ठाकरेंना संदेश दिला, असल्याची चर्चा रंगली आहे.
🛑अपात्र बहिणींचे पैसे परत न घेणं कायद्यात बसतं का?- भुर्दंड कोणावर?
संपादकीय . सह्याद्री न्युज मराठी
विधानसभा २०२४ निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना राज्यात राबवत कोणतेही निकष न राबवता सर्व महिलांना देण्यात आली. मात्र निवडणुकीनंतर निकष लागू करत निकषाबाहेरील लाभार्थी महिलांना वगळण्यात येईल, असं सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
लाडकी बहीण’ योजना घोषित झाल्यापासून या योजनेवर, योजनेतील त्रुटी, सरकारवर पडणारा ताण,
यावर टीका टिप्पणी आणि वाद विवाद देखील सर्व स्तरावर पाहायला मिळाला.
त्यात आता या योजनेतील निकष आणि महिला व बालकल्याण मंत्री यांच्याकडून योजनेतील निकषांबद्दल देण्यात येणाऱ्या माहितीवरून उलट सुलट चर्चा सध्या सुरू आहेत.
नुकतंच महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी या योजनेतील निकषांसंदर्भात माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटले की, ‘स्वत:हून पैसे परत देणाऱ्या अपात्र लाडक्या बहिणीं चे पैसे परत घेतले जातील,
पण पडताळणीत अपात्र ठरणाऱ्या बहिणीं चे पैसे परत घेतले जाणार नाही.
याबाबत कोणतीही चर्चा आणि निर्णयही झालेला नाही.
अपात्र ठरलेल्या महिला लाभार्थी पैसे परत करणार का ?
या योजनेच्या आतापर्यंत एकूण २ कोटी ३४ लाख महिला लाभार्थी आहेत.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी २ कोटी ६३ लाख महिलांनी अर्ज केला होता.
पण जेव्हा या अर्जांची पडताळणी केली
तर २ कोटी ३४ लाख महिलाच योजनेचा लाभ घेण्यास योग्य असल्याचं दिसून आलं होतं.
त्यानुसार त्या महिलांना लाभ मिळाला
यात साधारण
१६ ते 17 लाखाच्या आसपास महिला सुरुवातीला अपात्र ठरल्या होत्या.
या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला काही महिने महिलांना दिलेले पैसे परत घेतले नाहीत
तर हा भुर्दंड सर्वसामान्यांवर पडणार आहे.
हे कायद्याला धरून आहे का?
पैसे परत न घेणे हे योग्य आहे का ? असे अनेक सवाल आता सर्वसामान्यांसहित सर्वांना पडले आहेत.
🛑प्राथमिक शाळांची वीज बिले ग्रामपंचायत भरणार.- जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
जिल्हा परिषद शाळांचे वीजदेयके ग्रामपंचायतीने २६ जानेवारी २०२५ पूर्वी भरावी व २७ तारखे पर्यंत त्याचा अहवाल देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी ग्रामपंचायतींना दिले आहेत.
त्यामुळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा विद्युत दिव्यांनी झळकणार असल्याने शिक्षकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.
या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर शाळांच्या वीजबिलांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याने ग्रामपंचायतींची आर्थिक घडी पुन्हा विस्कटणार आहे.
जिल्हा परिषद शाळेचे वीजबिल शाळा व्यवस्थापन समिती,
शिक्षक लोक वर्गणीतून भरत असे.
विजेचा फारसा वापरच नसल्याने नाममात्र वीजबिल भरण्यासाठी वेगळ्या निधीची गरज भासत नव्हती.
मात्र, बदलत्या शिक्षण पद्धतीत डिजिटल शाळा, मोबाइल, टॅब, संगणक त्यासाठी इन्व्हर्टर आदींमुळे शाळेमध्ये वीजवापर वाढला आहे.
त्यामुळे वीजबिलही जास्त येत असल्याने शिक्षकांची आर्थिक अडचण झाली होती.
बिले भरली नसल्याने महावितरण कंपनीने अनेक शाळांचा वीजपुरवठा खंडित केला आहे.
परिणामी डिजिटल शाळा विजेअभावी अडचणीत आली होती.
याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होण्याची शक्यता असल्याने जिल्हाधिकारी येडगे यांनी शैक्षणिक प्रगतीला गती देण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळांचे वीजदेयके ज्या-त्या ग्रामपंचायतीने भरण्याचे आदेश काढले आहेत.
त्यासाठी १५ वा वित्त आयोग, स्वनिधी अथवा ग्रामपंचायतीकडील इतर निधीचा वित्तीय नियमांचे पालन करून वीजबिले भरण्याचे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे वीजबिलाच्या संकटातून शाळांची सुटका झाली असली तरी ग्रामपंचायतीवर बिलाचा अतिरिक्त ताण पडणार आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण शाळा.
१०७९
शाळांचे वीजबिले थकीत रूपये.
४९ लाख ८ हजार रुपये
ग्रामपंचायतींवर भार.
बहुतांश ग्रामपंचायतींची कर थकबाकी मोठ्या प्रमाणात आहे.
ग्रामपंचायत पाणीपुरवठा विभागाची वीजबिले भरली नसल्याने अनेक ग्रामपंचायतींना वीज कनेक्शन तोडण्याची नामुष्की पत्करावी लागते. अशातच शाळांच्याही वीजबिलांचा भार पडल्याने ग्रामपंचायतींची आर्थिक घडी विस्कटणार आहे.
