विविध समस्याचे.-
सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र तालुका आजरा यांचे गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन.
आजरा. प्रतिनिधी. २
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या रकमेतुन स्ट्रीट लाईट व पाणी पुरवठा योजनेचे बिल न भरणे तसेच ग्रामपंचायतसाठी कर वसुलीसाठी नियुक्त केलेल्या एजन्सी ऐवजी स्थानिक कर सल्लागार यांच्याकडुनच ही कामे करून घ्यावीत व सदरील एजन्सीचे काम रद्द करण्यात यावीत अशा मागणीचे लेखी निवेदन आजरा तालुक्याचे गटविकास अधिकारी बी डी वाघ यांना सरपंच परिषदेचे तालुका अध्यक्ष संतोष बेलवाडे, राज्यकार्यकारनि सदस्य राजाराम पोतनीस, संघटनेचे मार्गदर्शक मारुती मोरे सर, सचिव अमोल बांबरे, महिला कार्यकारणी सदश्या वैशाली गुरव, मेंढोली चे सरपंच ऍड गुडुलकर, वसंत देसाई, आप्पासाहेब सरदेसाई, महेश कांबळे, अरुण जाधव यांनी दिले.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, अन्य बाबींवर खर्च झाल्यास वित्त आयोगाच्या या पैशाला शासन स्तरावरून गळती लागल्याने गावातील विकास कामांवर कोणता पैसा खर्च करावा ? हा प्रश्न आहे. वित्त आयोगाचा पैसा खर्च करतांना तो डी एससीने खर्च करावा असा आदेश आहे. पण जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांनी तो चेक ने केला तरी चालते. तसेच सीएससी कंपनीला ग्रामपंचायतने चेकने पैसे दिले तरी चालतात. हा विरोधाभास कशासाठी? या कंपनीचे काम समाधानकारक नाही. कुठलीही स्टेशनरी ही कंपनी पुरवत नाही. तरी अधिका-यांमार्फत सरपंच यांच्यावर दबाव टाकुन हे पैसे सावकारी पद्धतीने वसुल करणे सुरु आहे. खरे पाहता या कंपनीने ग्रामपंचायतीला काय सुविधा दिल्या? हे पाहणे सरकारला का गरजेचे वाटत नाही ? या पाठीमागचे गौडबंगाल काय आहे. शासनाने कर वसुलीसाठी जयोस्तुते मॅनेजमेंट कंपनीची निवड केली असुन १ जुलै पासुन तीचे काम सुरु होईल. ज्या कामासाठी वर्षाकाठी ५ ते ७ हजार रुपये लागत होते. त्याकामासाठी आता ६० हजार रुपये मोजा लागतील. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांचा खर्च यापेक्षा जास्त असेल याद्वारे याकर, सल्लागार एजन्सीला कोट्यावधी रुपये मिळणार आहेत. यामध्ये सरकारला कोणाचे भले करायचे आहे? या एजन्सीचे काम रद्द करावे असे निवेदन दिले.
तसेच १५ व्या वित्तायोगमधील आराखडे तयार करताना व कामे करत येत असलेल्या अडचनी विषयी सविस्तर चर्चा करणेत आली.
