आमदार-खासदारांना शरण आणण्याची ताकद ईडी आणि सीबीआय’मध्ये आहे.- शिवसेना खासदार संजय राऊत
मुंबई. प्रतिनिधी.२७:-
भारतीय जनता पक्षासोबत पुन्हा जुळवून घेतल्यास बरं होईल, अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे करत शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी एकच खळबळ उडवून दिली होती. सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलंल पत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे. या पत्राचा धागा पकडून शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ईडी, सीबीआयच्या गैरवापरावरून केंद्रातील भाजप सरकारला लक्ष्य केलं आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून कधीकाळी नरेंद्र मोदी, अमित शहांनादेखील त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे यंत्रणांमुळे होणाऱ्या मनस्तापाची त्यांना कल्पना असावी, असं राऊत यांनी शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या आजच्या (२७ जून) ‘सामना’मधील ‘रोखठोक’ सदरात म्हटलं आहे.
तसेच राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सक्तवसुली संचलनालयाकडून सुरु असलेल्या कारवाईवरुन शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी संताप व्यक्त केला आहे. राज्यातील तपास यंत्रणा सक्षम असताना केंद्रीय यंत्रणा मागच्या दाराने आणल्या जात असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. तसंच केंद्रीय पथकं कोणाच्या तरी दबावाखाली कारवाई करत असतील तर हे संघराज्य व्यवस्थेला हानीकारक आहे असंही ते म्हणाले प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले आहेत.
‘सामना’मधील ‘रोखठोक सदरात काय म्हटलं आहे?
आमदार सरनाईक यांचा त्रागा मुख्यमंत्र्यांना असे टोकाचे पत्र लिहिण्यापर्यंत का गेला? ‘‘माझ्याबरोबर माझ्या कुटुंबियांचाही छळ सुरू आहे, तो थांबवा!’’ हे त्यांचे म्हणणे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा नाहक छळवाद राज्य सरकारे थांबवू शकत नाहीत, हे लोकशाहीतले सगळय़ात मोठे दुर्दैव! ‘‘ईडीच्या कार्यालयातून बोलावले जाते व मूळ तपासाचा विषय बाजूला ठेवून इतर राजकीय विषयांवरच प्रश्न विचारले जातात. ज्या प्रश्नांचा मूळ गुन्हय़ाशी संबंध नाही असे सर्वकाही विचारले जाते. हा दबाव टाकण्याचाच प्रकार आहे.’’ हे सर्व आता सरनाईक यांनी हायकोर्टात एक याचिका दाखल करून सांगितले.
सरनाईक व त्यांच्यासारख्या अनेकांचे हेच सांगणे असेल तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींची ही कैफियत जोरकसपणे पंतप्रधानांकडे मांडायलाच हवी. सामान्य माणसाच्या सामान्य गरजाही पुऱया होत नाहीत. मग तो कोणत्या तरी शक्तीला शरण जातो. ‘लॉक डाऊन’ची पर्वा न करता तो बंदिवान देवाच्या दारात उभा राहतो. तसे आता केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चक्रात अडकलेल्या सरनाईक यांच्यासारख्या आमदारांचे झालेले आहे. तेलगू देसमचे दोन राज्यसभा खासदार सी. एम. रमेश व वाय. एस. चौधरी यांच्यावर ‘ईडी’च्या धाडीचे सत्र सुरू होताच या दोघांनी निमूट भाजपात प्रवेश केला. भाजपात प्रवेश करताच ईडीकडून होणारा ‘विनाकारण त्रास’ लगेच थांबला. आज हे दोघेही प्रफुल्लित चेहऱयाने भाजपचा प्रचार करताना दिसतात तेव्हा गंमत वाटते.
आमदार-खासदारांना शरण आणण्याची ताकद ‘ईडी’ किंवा ‘सीबीआय’मध्ये आहे. कारण राजकारण हे साधुसंतांचे उरले नाही. आर्थिक व्यवहारातून कोणीच सुटले नाही. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात ‘ईडी’ने प्रवेश केला. हा प्रवेश बेकायदेशीर आहे असे महाराष्ट्रातील पोलिसांचे व तज्ञांचे स्पष्ट मत आहे. पण ‘ईडी’विरुद्ध बोलायला आणि उभे राहायला कोणी तयार नाही. सरनाईक यांच्या जमीन व्यवहार प्रकरणात घोळ आहे म्हणून ‘ईडी’ने त्यांना त्रास द्यायला सुरुवात केली. पण सध्या सगळय़ात मोठा जमीन घोटाळा अयोध्येत श्रीराम मंदिराच्या निर्माण कार्यात झाल्याचे समोर आले. अयोध्येचे महापौर ऋषिकेश उपाध्याय यांच्या नातेवाईकांनी कवडीमोल किमतीने जमिनी घेतल्या व कोटय़वधी रुपयांना श्रीराम जन्मभूमी न्यासाला विकल्या. हासुद्धा ‘ईडी’ किंवा ‘सीबीआय’ तपासाचा विषय आहे, पण ते सर्व मोकळेच आहेत.
महाराष्ट्रात व इतरत्र मात्र आमदारांना विनाकारण त्रास देणे सुरूच आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक बुधवारी झाली. त्यात महत्त्वाचा ठराव कोणता? तर अजित पवार व अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी करा आणि त्यासाठी आधार काय? तर जो अधिकारी आरोपी असून अटकेत आहे त्याने बेछूट आरोप केलेले पत्र. आरोपी म्हणून अटकेत असलेल्या अधिकाऱयाच्या पत्राच्या आधारावर सीबीआय चौकशीची मागणी कशी केली जाऊ शकते?राज्यातील तपास यंत्रणेवर विरोधी पक्षाचा विश्वास नसावा हे बरे नाही. कालपर्यंत याच यंत्रणा भारतीय जनता पक्षाचे आदेश पाळत होत्या. याच यंत्रणेमुळे भाजपचे पूर्वाश्रमीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर घरी जाण्याची वेळ आली होती. आज भाजप विरोधी पक्षात बसल्यावर त्यांना केंद्रीय तपास यंत्रणा आठवली का? ‘विनाकारण त्रास’ देणे सोपे जाईल म्हणून? या त्रासातून एकेकाळी स्वतः अमित शहाही गेले आहेत. त्यामुळे आमदार-खासदारांचे दुःख त्यांना समजून घेता आले पाहिजे!
