जगाच्या बाजारात पत निर्माण करणारी संस्था म्हणजे पतसंस्था.- डॉ .‌ भारत पाटणकर.( शेतकरी कष्टकऱ्यांच्या त्यागातून निर्माण होणारी संस्था होय.)🛑सहकारी व खाजगी उपसा सिंचन योजनांना हा न परवडणारा दर लावणे म्हणजे शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणेच आहे. ( आजऱ्यात डॉ. भारत पाटणकर यांची पत्रकार परिषद. )

🛑जगाच्या बाजारात पत निर्माण करणारी संस्था म्हणजे पतसंस्था.- डॉ .‌ भारत पाटणकर.
( शेतकरी कष्टकऱ्यांच्या त्यागातून निर्माण होणारी संस्था होय.)
🛑सहकारी व खाजगी उपसा सिंचन योजनांना हा न परवडणारा दर लावणे म्हणजे शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणेच आहे. ( आजऱ्यात डॉ. भारत पाटणकर यांची पत्रकार परिषद. )

आजरा.- प्रतिनिधी.

जगाच्या बाजारात ज्यांची पत नसते त्यांना कर्ज दिले जात नाही. यासाठी पत नसण्यासाठी पतसंस्था असते असे वक्तव्य श्रमिक बिगर शेती सह. पतसंस्था रोप्यमहोत्सवी वर्षपूर्ती व नूतन इमारत सोहळा. प्रसंगी अध्यक्ष स्थानावरून डॉ. भारत पाटणकर बोलत होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून जी.प.चे माजी उपाध्यक्ष जयवंत शिंपी होते. स्वागत, प्रास्ताविक, पतसंस्थेची जडणघडण याबाबतची माहिती कॉम्रेड संपत देसाई यांनी दिली.

पुढे बोलताना श्री पाटणकर म्हणाले. पत कशातून निर्माण होते. तर श्रमिकांच्या कष्टातून त्यागातून निर्माण होणारी संस्था ही पतसंस्था म्हणून उदयास येते. यामध्ये स्वतःचा फायदा करून घेणारी संस्था कधी टिकत नाही. पण हा पैसा मुद्दा नाही पत ही गरीब माणसाची निर्माण होते. कारण राष्ट्रीय बँका तुमची पत नसल्याने तुम्हाला कर्ज देत नाही यासाठी तुमची पत निर्माण करण्यासाठी पतसंस्था निर्माण करून ती चांगल्या पद्धतीने चालवणे ही जबाबदारी सर्वप्रथम संचालक मंडळाची असते. कारण राष्ट्रीय बँका कष्टकरी शेतकरी कामगार यांच्या आधारावर चालते पण त्यांना कर्ज देत नाहीत. कारण त्यांची पत नसते. शेतकरी कष्टकरी कामगार वर्गाच्या जीवावर असणाऱ्या या संस्था तुमची पत बघते. आपली पत निर्माण होण्यासाठी देशांमध्ये काय बदल झाले पाहिजेत. हा विचार करणे देखील तितकच गरजेचं आहे. मी उद्घाटन करत असलेली श्रमिक संस्था संचालक मीटिंगला चहाचा खर्च लावत नसेल अशा संस्था उदयास येण्यास काही अडचण नसावी. असल्याचे श्री. पाटणकर यांनी बोलताना सांगितले.
यावेळी गोकुळ संचालिका अंजलीताई रेडेकर,जि. प. माजी उपाध्यक्ष जयवंत शिंपी, कारखाना संचालक अशोक तरडेकर यांनी संस्थेच्या रोप्य महोत्सवी वर्ष व नूतन इमारत प्रसंगी मनोगत व्यक्त करत शुभेच्छा दिल्या. यावेळी व्हा. चेअरमन विष्णू मांजरेकर, संचालक मारूती चव्हाण, श्री. कालेकर, नारायण सुतार, मसणू कांबळे, बाबू येडगे, मनिषा गुरव, शारदा पाटील यांच्यासह कॉ. शांताराम पाटील, वंदन जाधव, कॉ. संजय तर्डेकर, के. एच. पाटील, श्रीमती भारती कांबळे, नारायण भडांगे, दशरथ घुरे, मारूती पाटील, यांच्यासह संस्थेचे सभासद, हितचिंतक, व्यवस्थापक बाळासाहेब पाटील कर्मचारी तानाजी मिसाळ, मनिषा देसाई आदि उपस्थित होते. संजय घाटगे यांनी सूत्रसंचालन केले तर संचालक राजाराम पोतनीस यांनी आभार मानले.‌

🛑सहकारी व खाजगी उपसा सिंचन योजनांना हा न परवडणारा दर लावणे म्हणजे शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणेच आहे. ( आजऱ्यात डॉ. भारत पाटणकर यांची पत्रकार परिषद. )

आजरा.- प्रतिनिधी.

शासकीय उपसा सिंचन योजनांना कुठेही मोटर्सच्या आधारे वसूली चालू नाही. असे असताना सुनावणी कलम रद्द करून शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणे हा शासन हेतू असल्याचे डॉ. भारत पाटणकर आजरा येथे पत्रकार बोलत होते. स्वागत काँ. संपत देसाई यांनी केले पुढे डॉ. श्री.‌ पाटणकर म्हणाले.‌
लिफ्ट योजनांच्या माध्यमातून पाणी वापर कर्त्यांसाठी म.ज.नि.प्रा. ने ठरविलेल्या दरांप्रमाणे २९ मार्च, २०२२ चा आदेश घनमापन पध्दतीने पाणी न घेतल्यास (मीटर न बसवल्यास) पाणी पट्टीचे दर ठरविताना प्रवाही सिंचनाकरिता वैयक्तिक लाभधारकांसाठी असलेले पाण्याचे दर लागू केले आहेत. हे दर लावले तर ऊस व केळी पिकांसाठी द्यावी लागणारी खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी पिकांसाठीची एकंदर पाणी पट्टी रू.११३४०/- होते. याची तुलना १ फेब्रुवारी २०१८ ते ३० जून २०२० या कालावधीच्या दराशी केली तर ती दहापट होते. कारण तो दर प्रती हेक्टरी रू.११२२/- होता. घनमापन पध्दती लागू करण्याचे, मोटर बसविण्याचे काम जलसंपदा विभागच करू शकलेला नाही. शासकीय उपसा सिंचन योजनांना कुठेही मोटर्सच्या आधारे वसूली चालू नाही. अशा पार्श्वभूमीवर सहकारी
व खाजगी उपसा सिंचन योजनांना हा न परवडणारा दर लावणे म्हणजे शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणेच आहे. शेतक-यांनी पूर्वी पाणीपट्टी चुकती केलेली असतानाही त्यांच्या नावावर दिसणारी थकबाकी रद करणे.
जोपर्यंत शासनाच्या सिंचन योजनांवर मीटर्स बसविले जात नाहीत तोपर्यंत घनमापनासाठी मीटर्स बसविण्याची सक्ती आणि दडांत्मक दुप्पट वसूली अशा कारवाया केल्या जावू नयेत. कि शासकीय उपसा सिंचन योजनांना ज्या प्रमाणे ८१% वीजबिल १९०८ शेतक-यांच्या पाणीपट्टीत शासनान समाविष्ट केले जाते. त्याचप्रकारचा नियम खाजगी व सहकारी उपसा सिंचन योजनांना लागू करावा. पाणीपट्टी वसूली बरोबर लावण्यात येणारी लोकल फंड वसूली रद्द करावी. कारण शेतकरी त्यांच्या शेतसाऱ्याबरोबर लोकल फंड भरत असतात.
जलदर ठरविताना म.ज.नि.प्रा. च्या नियमामध्ये शेतकऱ्यांच्या जाहीर सुनावण्या घेण्याचे बंधन होते. पूर्वी अशा सुनावण्या करूनच जलदर अंतिम केले जात होते. ही पध्दतच योग्य असल्यामुळे इथून पुढे अशा जनसुनावण्या घेण्याची पध्दत पुन्हा चालू करावी.
पाणीपट्टी दर ठरविताना आमुक एक क्षेत्राची पाणीपट्टी वसूल होत नाही म्हणून वसूल होणाऱ्या क्षेत्रावर पाणीपट्टी वाढ करून तूट भरून काढणे ही पाणीपट्टी भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्यावर भुर्दंड आहे. सद्या कोल्हापूर, सातारा, सांगली या जिल्ह्यातील खाजगी शेतकरी व ऊपसा लाभधारक यांचा पाणी वापर २५/३० वर्षा पासुन चालू आहे. त्यामुळे सर्व योजनांचे मोटार पंप पाईपलाईन जुनी झाली आहे. त्याचा दुरूस्ती खर्च प्रंचड असून तो परवडत नाही. अशा परिस्थितीत आपण ही न परवडणारी पाणीपट्टी वाढ करत आहात त्यामुळे या उपसा सिंचन योजना कायम स्वरूपी बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अनेक लहान शेतकरी एकत्र येवून अनेक सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांची उभारणी केली आहे. यांनी कालव्याद्वारे जेथे पाणी पोहचू शकत नाही अशा डोंगर पायथ्याशी २० मीटर पासून २०० मीटर पर्यंत २ ते ४ टप्यात पाणी पोहोच केले आहे. याकरिता त्यांना स्वताच्या जमिनी/घरे बैंकांना गहाण ठेवून कर्ज काढलेली आहेत. त्या कर्जातून योजना उभारणी झाली आहेत. सदर बँकांच्या कर्जाची व्याजासह परतफेड केलेली आहे. यासाठी कोणतेही शासकीय सहाय्य व अनुदान घेतलेले नाही. जिरायत जमिन बागायत करून शासनाचा अप्रत्यक्ष महसूल वाढविला आहे. महाराष्ट्रात सहकारी पाणी पुरवठा संस्था सुमारे २२०० आहेत व वैयक्तिक कृषी पंप धारक ४५ लाख आहेत वीज मंडळाने १९७८ पुर्वी वीज पुरवठा मीटर व्दारे केला होता. परंतू जागेवर जावून मीटर रिडींग अचूक घेणे वेळेत न झाल्याने १९७८ पासून ठोक म्हणजे हॉर्स पॉवर बेसीसवर दर जाहीर होवून आकारणी झाली. महाराष्ट्र वीज निमायक आयोगाची २००१ साली स्थापना झाल्यानंतर पुन्हा बीज ग्राहकांना मीटर बसवण्याचा निर्णय झाला. काही ठिकाणी महावितरणने प्रायोगिक तत्वावर मीटर बसवून हॉर्स पॉवर आकारणी पेक्षा युनिट दराची आकारणी कमी झाल्याचे कृषी पंप ग्राहकांना पटवून दिले परिणामी कृषी पंप ग्राहक मीटर बसवण्यास प्रवृत्त झाला. हे विज मीटर महावितरण मालकिची आहेत राज्यातील ४५ लाख ग्राहकापैकी आज ही १५ लाख कृषी पंप ग्राहकांना मीटर नाहीत आणि पूरात वुडलेले व जळलेले / नादुरूस्त सुमारे ५ लाख मीटर नवीन महावितरण बसवू शकले नाहीत. आजही महावितरणचे असणारे बीज मीटर अचूक रिडिंग वेळेत न होत असल्याने महावितरण हतबल झाले असून थकबाकी वाढत आहे. परिणामी महाराष्ट्र वीज नियमक आयोगाने एका परिपत्रकाव्दारे आदेश देवून पुन्हा हॉर्स पॉवर बेसिसवर वीज बील आकारणी चालू केली आहे. याची आपण सत्यता घ्यावी, ही आग्रहाची मागणी अर्थात
कालवा पाणीवापर संस्था जलसंपदा विभागाकडे नोंद असून त्याची संख्या किती आहे.‌ याचा खर्च जलसंपदा विभागाने केला आहे. सद्या २००५ च्या नियमाप्रमाणे किती कालवा पाणी वापर संस्था तयार झाल्या आहेत? त्यापैकी कार्यान्वीत किती आहेत ? किती संस्थांची नोंदणी झाली आहे? कागदावर किती आहेत ? याची नोंद शासणाकडे आहे का? आणि त्यांनी वापरलेल्या पाण्याची नोंद शासणाकडे आहे का?
कारण सहकारी पाणी पुरवठा उपसा सिंचन संस्था राज्य सहकार विभागाकडे नोंद केलेली आहे. याचा खर्च व देखभाल दुरूस्ती वीजबिल भरण्याचा खर्च सहकारी उपसा सिंचन संस्था करीत आहे. शासन आपली कशी लुट करत आहे याबाबत शेतकऱ्यांनी जागृत झालं पाहिजेत. व वरील विषयाबाबत ६ जुन रोजी मुंबई मंत्रालयात होणाऱ्या निर्णयावर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे. आमच्या मागणीप्रमाणे निर्णय नाही झाल्यास लवकरच पुढील आंदोलनाची दिशा ठरेल असे शेवटी डॉ. श्री पाटणकर म्हणाले.