सोशल मिडीयासाठी खर्च आणि यंत्रणा नको सोशल मीडियासाठी 6 कोटी खर्च करण्याचा निर्णय रद्द….
मुंबई. प्रतिनिधी.१३ मे.
उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मिडीया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही, यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे निर्देश “उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज (१३ मे) दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल”, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
शासन निर्णय काय होता?
सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केले होते. या आदेशात अजित पवार यांची सोशल मीडियावरील खाती सांभाळण्यासाठी आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एखादी बाहेरची कंपनी नियुक्त करण्यात येणार होती . ही कंपनी अजित पवार यांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम खात्याचे काम बघणार होती. याशिवाय, व्हॉटसअप बुलेटिन, टेलिग्राम आणि एसएमएस पाठवण्याची जबाबदारीही या कंपनीवर देण्यात येणार होती. यासाठी सहा कोटी रुपयांचा खर्च येणार होता.
