मुंबई. प्रतिनिधी.
मुंबईतील साकीनाका परिसरात घडलेल्या बलात्कार प्रकरणानंतर राज्यभरातून या घटनेबद्दल संताप व्यक्त केला गेला. या प्रकरणामुळं केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देश हादरुन गेला आहे. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणाशी या प्रकरणाची तुलना केली जात असून अमानुषपणे पीडित महिलेवर अत्याचार झाल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे.त्यातच आता या घटनेतील आरोपी मोहन चौहानच्या कुटूंबीयांनी या प्रकरणी प्रतिक्रीया दिली आहे.
साकीनाका बलात्कार प्रकरणातील आरोपीच्या कुटूंबीयांनी या प्रकणाबद्दल प्रतिक्रीया देताना मोठा धक्का बसल्याचे सांगितले. या प्रकरणात आपल्या मुलावर झालेले आरोप मान्य करण्यासारखे नसले तरी सीसीटीव्ही फुटेज बघून निशब्द झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच या प्रकरणात पोलिसांनी आपल्या मुलाला मारुन टाकलं तरी पश्चाताप होणार नाही असं म्हणत काटवारु चौहान यांनी आपल्या मुलाच्या कृत्याचा निशेध केला.उत्तर प्रदेशच्या जौनपुर जिल्ह्यातील रात्रीकला गावचे रहिवासी असलेल्या काटवारु चौहान यांच्या पत्नीचे निधन झाले आहे. मुबंईतील साकिनाक्यात घडलेल्या घटनेनंतर आपल्याला मोठा धक्का बसला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान,आरोपीला १९ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी मिळाली असून त्याच्याविरोधात एट्रॉसिटीचा गुन्हाही दाखल केला आहे. हा संवेदनशील गुन्हा असल्यानं स्पेशल कौन्सिल आणि वकीलाची नेमणूक केली आहे. राजा ठाकरे यांच्याकडे प्रकरण दिलं आहे. तपासात तेसुद्धा मार्गदर्शन करत आहेत. डीएनएचे रिपोर्ट येण्यासाठी कालावधी लागेल तेवढाच अन्यथा तपास १५ दिवसात होऊन जाईल. या गुन्ह्याची चार्जशीट एक महिन्याच्या आत दाखल करू अशी माहिती मुंबई पोलिस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी दिली आहे.
साकीनाका येथे महिलेवर बलात्कार होऊन त्यानंतर तिच्या झालेल्या मृत्यू प्रकरणी एकूणच पोलिसांनी त्वरेने सुरु केलेल्या तपासावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने समाधान व्यक्त केले आहे. राज्य शासन याप्रकरणी संपूर्ण न्याय देईल असा विश्वास व्यक्त करताना आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांनी या घटनेत राजकारण आणता कामा नये असे देखील स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांना या घटनेच्या अनुषंगाने स्वत: चर्चेसाठी बोलावून या घटनेकडे राज्य शासन गांभिर्याने पहात असून पिडीतेच्या कुटूंबास योग्य तो मोबदला देण्यात येवून तिच्या मुलांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी देखील पार पाडण्यात येईल असे आयोगास सांगितले.
